प्रदेश की गहलोत सरकार ने पहली बार राज्य के बेरोज़गार युवाओं के हित में कोई फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में खाली सभी 3835 पटवारी पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके दी। ऐसे में राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को थोड़ी राहत के आसार तो दिख रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। योग्य इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही उपलब्ध हो पायेगी। गौरतलब है की ये नियम सरकार ने इसी साल जोड़ा है। जिसके लिए लम्बे समय से बहस छिड़ी हुई थी। इस फ़ैसले से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा।
ट्वीट कर के दी सीएम गहलोत ने पटवारी भर्ती की जानकारी
मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्विटर पर लिखा था कि हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने पटवारियों के 2 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई। हमने अब इन 2 हजार पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इसके अलावा कृषि उपज मंडी समिति में क्लर्क के 801 पदों पर भर्ती होनी है। नये नियमों के अनुसार 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है।
हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के 2 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई।#Rajasthan— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 13, 2019
कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना को मंजूरी दी है।#Rajasthan
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 13, 2019
लेकिन गहलोत सरकार द्वारा निकली गयी ये भर्तियां राज्य में मौजूद बेरोजगार युवओं की संख्या को देखते हुए काफी काम हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में पहले अपने घोषणा पत्र में हर साल लाखों रोजगार देने का वादा किया था।
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