वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने जा रही है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य में ज्यादा से युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार पहले से ही कई कार्यक्रम चला रही है। लेकिन सरकार ने हाल ही एक और अनुबंध किया है। यह अनुबंध स्वायत्त शासन विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच हुआ है, जिसके तहत प्रदेश में अगले तीन वर्षों में 30,000 शहरी युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
इससे पहले ओला से हुआ एमओयू: इससे पहले राजस्थान सरकार ने दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कैब सेवा मुहैया कराने वाली मोबाइल ऐप कंपनी ओला से भी एक एमओयू किया है। जिसके तहत प्रदेश के 10 हजार युवाओं को ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया जाएगा। ओला ओएमयू के तहत शहरी गरीब युवाओं को बिना कोई शुल्क के शुरूआती तीन माह तक 14 हजार रुपए एवं रहने की सुविधा देगा। तीन माह पश्चात इनका वेतन 18 हजार रुपए मासिक कर दिया जाएगा। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
यहां मिलेगा युवाओं को रोजगार: स्वायत्त शासन विभाग में निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा के अनुसार, राजे सरकार द्वारा किए गए इस अनुबंध से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षों में 30 हजार शहरी युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राज्य के सभी नगर निकायो में अपने प्रशिक्षण भागीदारों केे साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त शहरी युवाओं को विभिन्न कंपनियों, एंजेसियों, फर्मों, संस्थान आदि में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 20 प्रतिशत युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
एमओयू के दौरान ये रहे उपस्थित: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्वायत्त शासन विभाग के बीच हुए इस एमओयू पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रकाश शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग, परियोजना निदेशक एस.आर.मीणा तथा नगरीय निकायों में कार्यरत दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक भी उपस्थित थे।
[…] राजस्थान सरकार के इस एमओयू से प्रदेश क… […]
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