मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा को लेकर कई नवाचार किए हैं। गत तीन सालों में राजस्थान में चार हजार से ज्यादा चिकित्सकों के पद भरे गये हैं और आगामी सालों में 684 चिकित्सकों के पद और भरे जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने शुक्रवार को विधानसभा में सदन को यह जानकारी दी।
नए चिकित्सालय भवन बनाएं जाएंगे
मंत्री सराफ प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में जहां भवन नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। जहां-जहां स्थान उपलब्ध हो जाएगा, तो भवन बनवाए जाएंगे।
बजट घोषणाओं में चिकित्सा विभाग को मिली तरजीह
इससे पहले विधायक बच्चू सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में शैय्याओं की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 100 बैड के मापदण्ड के अनुसार विस्तार की कार्यवाही हेतु वर्तमान अस्पताल परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इस कारण वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना पर 75 बैड लगाये जाकर मरीजों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विस्तार की कार्यवाही हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में 100 बैड के अनुसार मरीजों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बयाना में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 63 पद रिक्त हैं। इनमें 18 पद चिकित्सकों के तथा 45 पद अराजपत्रित संवर्ग के हैं। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।
सराफ ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 684 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि अराजपत्रित संवर्ग के पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति से तथा सीधी भर्ती के पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।