राजस्थान सरकार प्रदेश में राज्य सेवा के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सेवा के कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशी की ख़बर है। राजे सरकार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन कर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि लगभग हर कैडर को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने वेतन विसंगति मामलों को निपटाने के लिए गठित सामंत कमेटी के काम का दायरा बढ़ाते हुए उसे वेतनमान संशोधन और भत्तों में इजाफे से जुड़े ज्ञापनों पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही कमेटी का कार्यकाल भी मई से बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया गया है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा था, जिसे हाल ही में मंजूरी मिल गई। अब जल्द ही इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।
वेतनमान संशोधन व नियमित भत्तों में इजाफे को लेकर भी सिफारिशें देगी कमेटी
सामंत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान के 8.50 लाख कर्मचारियों और 3.75 लाख पेंशनर्स के लिए 7वें वेतनमान की घोषणा कर दी थी। 7वां वेतनमान प्रदेश में लागू होने के बाद ज्यादातर कैडर्स वेतन विसंगतियों की शिकायतें लेकर सरकार के पास पहुंचे थे। इसे देखते हुए नवंबर में कमेटी को कर्मचारियों के ज्ञापनों का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें सरकार को देने के लिए छह महीने का समय दिया गया। इसमें शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता, भर्ती प्रक्रिया व पदों से जुड़े कामों का निर्धारण करने के लिए सिफारिशें दी जानी थी। इसमें विशेष वेतन व विशेष भत्तों का परीक्षण कर नई दरों की सिफारिश करना भी शामिल था। वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों का परीक्षण कर सिफारिशें सरकार को देने की जिम्मेदारी भी कमेटी को दी गई थी। कमेटी अब इसके साथ वेतनमान संशोधन व नियमित भत्तों में इजाफे को लेकर भी सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।
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वेतनमान संशोधन का कर्मचारियों पर ये होगा असर
अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली राजस्थान सरकार ने 2013 में 60 से ज्यादा सेवाओं के लिए पदोन्निति व अतिरिक्त पे बैंड स्वीकृत किया था। इससे आरएएस, आरपीएस, आरएसीएस समेत कई कैडर्स में अधिकारियों का वेतन 20 से 30 हजार रुपए तक बढ़ गया। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवाओं में 1700 से लेकर 4400 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों के लिए भी पे बैंड रिवाइज हुआ और इनका वेतन 5 से 10 हजार रुपए बढ़ा। इसके बाद अब मौजूदा राजे सरकार में अधीनस्थ मंत्रालयिक, चिकित्सक, अायोजना, इंडस्ट्रीज, सांख्यिकी, सचिवालय सहित कई कैडर्स पे-लेवल रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। चिकित्सक अधिकतम ग्रेड पे 8700 को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने व अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी 2800 के बजाय 3600 ग्रेड पे की मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान बीजेपी सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कमेटी की सिफारिश पर वेतन वृद्धि का तोहफा राज्य के कर्मचारियों को दे सकती है।
