राजस्थान में कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन घोषणापत्र-2 नाम दिया गया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का वादा किया। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा।
10 लाख नई नौकरियां युवाओं के लिए सृजित करने की बात कही। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का भी वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा।
घोषणापत्र की मुख्य बातें
-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का कानून लाएंगे। सभी किसानों को सहकारी बैंकों से 2 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ईआरसीपी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेंगे।
-पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इनमें से 4 लाख को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाएगा। पंचायत स्तर पर भर्ती योजना लाएंगे, जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों में विलय कर दिया जाएगा और जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाएगा।
-महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर गांव और वार्ड में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करेंगे। यौन उत्पीड़न के मामलों में तत्काल न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करेंगे। रोडवेज बसों में मौजूदा छूट के अलावा मुफ्त यात्रा के लिए हर महीने एक मुफ्त कूपन दिया जाएगा।
-समाज के सभी वर्गों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण के लिए वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ प्रदान करने के लिए जाति आधारित जनगणना की जाएगी।
-चिरंजीवी योजना के तहत बीमा राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। संतान सुख से वंचित दंपत्तियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
-शिक्षा गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत 8वीं की जगह 12वीं तक की शिक्षा देंगे।
-मनरेगा योजना का विस्तार कर कार्य दिवसों की संख्या 150 कर दी जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में कार्य दिवसों की संख्या 150 कर दी जाएगी। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना आएगी। इसमें 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा.
-गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में ऑटो-टैक्सी चालकों को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन।
-ओपीएस को जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चयनित वेतनमान (9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान होगा। मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
-2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जवाबदेही कानून और स्वत: सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे। ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
