सूबे के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पुर्णकालिन राजस्थान बजट 2019 पेश किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने लगभग 1 घंटे 45 तक बजट भाषण दिया जिसमे उन्होंने प्रदेश के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की तो कई प्रकट की योजनाओं का प्रस्ताव भी रखा। बजट भाषण पूरा होने के तुंरत बाद ही विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी ने मुख्यमंत्री के साथ कुछ सवाल ज़वाब किये। जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थागित कर दी। बजट आने प्रदेश के लोगों की अलग-अलग राय आ रही है। विभिन्न क्षेत्रों के समीक्षक एवं सत्ता पक्ष के लोग जहाँ इसे एक सकारात्मक बजट बता रहे हैं। वहीँ दूसरी और विपक्ष ने कहा की गहलोत सरकार ने बजट के नाम पर कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने सिर्फ बजट पेश करने की औरपचारिकता पूरी की है।
राजस्थान बजट 2019 का पेश हुआ और छक्के पाकिस्तान के छूट गए
आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही राजस्थान बजट 2019 पेश किया। उसी वक़्त गहलोत ने पाकिस्तान की आवाम के छक्के छुड़ा दिए। जब उन्होंने बजट में घोषणा की कि “पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जायेगा”। ये बात भले ही विपक्ष और कांग्रेस के विरोधियों बुरी लगी हो या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पसीने जरूर निकल गए होंगे। और पाकिस्तान के जनता ने आज से पानी को बचने और उसके संरक्षण के उपाए करने की योजनाओं की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी होगी। कई पाकिस्तानी देशभक्त तो मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले पर देशव्यापी मुहीम छेड़ने में लग गए होंगे। पाकिस्तान में चारों ओर दहशत का माहौल पैदा हो गया होगा। पाकिस्तानी सेना ने इससे निपटने के लिए अपने हथियारों और युद्ध में काम आने वाले उपकरणों जैसे तोप,टैंक, मिसाईल, परमाणु बम और लॉन्चर आदि की सफाई भी चालू कर दी होगी।
लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते श्रीमान अशोक गहलोत को चाहिए था। की वे पाकिस्तान का पानी रोकने से पहले राजस्थान में ही जल संरक्षण के कार्यों की घोषणा पर ध्यान देते तो प्रदेश की जनता को अधिक ख़ुशी होती।
बेरोज़गारी भत्ता नहीं और बजट में 750000 नौकरियों का प्रस्ताव
राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले कई बार, तथा अपने जन घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि वे प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को प्रतिमाह 3500/- रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर कांग्रेस सरकार ने मार्च में पेश किये अपने अल्पकालीन बजट में भी घोषाण की थी कि वे अप्रेल 2019 से बेरोज़गारी भत्ता देना शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक प्रदेश के एक भी युवा को बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान बजट 2019 पेश करते हुए बेरोज़गारी भत्ते बात छेड़ी भी नहीं। बल्कि मुद्दे को दबाने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 75000 सरकारी नौकरियों का प्रलोभन दे दिया। जबकि गौरतलब है की गहलोत सरकार ने कई सालों से लंबित चल रही राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) भर्ती के चयनित उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की है।
ऐसे में क्या गहलोत सरकार एक वर्ष तो क्या पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी प्रदेश की किसी भी भर्ती प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संपन्न करवाकर युवाओं को रोजगार दे पायेगी।
राजस्थान बजट 2019 के प्रमुख बिंदु जिन पर गौर किया जाना चाहिए
- अच्छी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकताओं का पूरा ब्यौरा जन घोषणा पत्र में दर्ज है’।
- केंद्रीय बजट में सिर्फ यकीन कराने की कोशिश की गई।
- 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष्ज्ञ की घोषणा, – प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खाद-बीज तैयार किए जाएंगे, 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी, 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का भंडारण कराया जाएगा”।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पिछली सरकार ने बिना सोचे-समझे ऋण लिया।
- बिजली कंनिसरें के क़र्ज़ भार को अपने उपर ले लिया।
- राज्य कर्ज के तले पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से दबा, 1 लाख 29 हजार करोड़ था भार, गत सरकार ने बिना सोचे समझे अत्यधिक ऋण लिया’।
- यह बजट जनता का बजट है, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके हमने उनकी भावनाओं और बहुमूल्य सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है’।
- केन्द्र की उदय योजना : ‘बगैर प्लानिंग के लागू की गई उदय योजना, बिजली कम्पनियों को वित्तीय संकट से उभारने का था दावा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने बगैर सोचे-समझे लागू कर दी योजना’।
- आवारा पशुओं से मिलेगी निजात।
- एक हजार करोड़ खर्च कर 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में भी सड़़कों के निर्माण पर फ़ोकस रहेगा।
- छोटे छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में भी सड़कों के निर्माण पर फोकस, 1000 करोड़ों का खर्च किया जाएगा।
- दो आरओबी, 32 आरयूबी का निर्माण किया जाएगा रेलवे के सहयोग से।
- आबादी क्षेत्रों में नया विकास पथ उपलब्ध करवाएगी सरकार, 10,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें नाली समेत बनवाई जाएगी, 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
- इस वर्ष 600 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम पूरा किया जाएगा, 1000 नए पशु चिकित्सालय खुलेंगे, सड़क के लिए 6037 करोड़ का बजट।
- 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हुई किसानों की, आने वाले समय में किसानों को लाभ दिलवाया जाएगा, सहकारी बैंकों से 16,000 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य।
- ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 150 करोड़ के अनुदान की घोषणा, 100 जीएसएस गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा, इस वर्ष 400 नए उप केंद्र खोले जाएंगे।
- पशु चिकित्सा के लिए चिकित्सा केंद्र को विकसित किया जाएगा, सलेमाबाद के चिकित्सा केंद्र को प्रथम श्रेणी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत समितियों में नंदी शालाएं बनाई जाएंगी, नए राजमार्गों के विकास के लिए 927 करोड़ की घोषणा, 2200 किमी लंबी सड़क के निर्माण की घोषणा, 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
- राज्य में नवीन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा, 1426 मेगा वाट क्षमता की पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी”।
- कृषि फीडर के लिए 5200 करोड़ की घोषणा, 600 नए ट्रांसफार्मर 500 करोड़ के खर्चे से उपलब्ध करवाए जाएंगे, चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- प्रदेशभर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार कार्य कराए जाएंगे, 211 बड़े बांध का होगा जीर्णोद्धार।
- 1000 नए पशु चिकित्सालय खुलेंगे, 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
- राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए बूंदी, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, करौली, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर में 517 करोड़ के 55 कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।
- पिछली सरकार ने 8 हजार करोड़ की ऋणमाफी की घोषणा की, लेकिन कार्यकाल में दिया 2 हजार करोड़, हमने वो 6 हजार करोड़ रूपए भी किया माफ।
- जोधपुर ग्रीड स्टेशन स्थापित होगा, एक लाख कृषि कनेक्शन का काम जारी है, इस साल के अंत तक पूरे होंगे, विद्युत आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रूपए का व्यय होगा, शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाएंगे।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत तंत्र होगा विकसित’, जोधपुर में 765 केवी के नए जीएसएस की घोषणा, 220 केवी के दो और 132 केवी के 13 जीएसएस की घोषणा।
- छबड़ा में बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा, राज्य में विद्युत उत्पादन में सरपल्स हो गया है, आगामी 6 वर्षों में 6 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली अतिरिक्त पैदा करेगी।
- नाथद्वारा और पुष्कर में विद्युत लाइन भूमिगत की जाएगी।
- जैसलमेर तहसील के 25,000 किसानों के लिए विधि एक सौगात, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 8445 करोड़ रुपए का प्रावधान, सौर ऊर्जा चलित डिफ्लोरेशन तकनीक काम में ली जाएगी।
- सौर ऊर्जा चलित टैंक और ट्यूबवैल भी स्वीकृत किए जाएंगे, जिनमें 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, 4000 या इससे अधिक की जनसंख्या के गांव को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा।
- 2918 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़ ,झुंझुनूं के 921 गांव-ढाणियों लाभान्वित होंगी, पेयजल मांग की पूर्ति के लिए 1454 करोड़ की नई योजना की घोषणा।
- इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाई जाएगी।
- 4000 से अधिक की जनसंख्या के गांव को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा, 2022 तक पूरी होगी रिफाइनरी।
- उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की घोषणा, 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा, इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी चिन्हित किया जाएगा।
आगामी पांच वर्षों में हर वर्ग का विकास हमारी प्राथमिकता है
- राज्य में मौहल्ला और जनता क्लीनिक खोले जाएंगे, निशुल्क जांच की सुविधा 70 से बढ़ाकर 90 कराने की घोषणा, मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में होंगी जांच।
- किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोग की दवाएं निशुल्क दवा योजना में शामिल, साथ ही कुल 104 प्रकार की नई दवाएं भी इसमें शामिल करने की घोषणाएं।
- श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा, 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाने की घोषणा, इस केंद्र में गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा।
- राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू करने की भी घोषणा, प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाए जांएगे, वृद्धावस्था,विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा, पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ।
- इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी, अस्पतालों में 500 बेड बढ़ाये जाएंगे, राज्य के कुचामन सिटी में अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी।
- 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाया जाएगा, इस केंद्र में गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा, राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू करने की घोषणा।
- शिक्षा विभाग में 26 हजार पदों की भर्ती होगी, एनर्जी में 9 हजार, पीएचडी में 1400, ग्रामीण विकास में 5 हजार पदों की भर्ती होगी।
- अंबेडकर भवन बनाये जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जरूरतमंद को सीधी मदद होती है।
- 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पालनहार योजना के लाभार्थियों को नवीन आवासीय, पालनहार छात्रावास की स्थापना की घोषणा।
- मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा वाले 2 भाषिये के लिए ट्रेनिंग सेंटर जामडोली जयपुर में खोला जाएगा, खनन श्रमिकों के लिए नई सिलिकोसिस नीति बनाने की घोषणा, भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम हमने लागू किया था।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता, अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को लिए अलवर में छात्रावास शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- जयपुर में बनेगा कॅरियर काउंसलिंग सेंटर, 21 करोड़ की लागत से बनेगा सेंटर।
- सागवाड़ा और उदयपुर में नए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें जनजाति वर्ग परीक्षा की तैयारी कर सकेगा।
- मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा की, विभिन्न विभागों के 75000 पदों पर इस वर्ष भर्ती की घोषणा।
- बेणेश्वर धाम में पानी भरने की समस्या के निराकरण हेतु दी योजना की सौगात,पुल बनेगा, 1000 करोड़ की लागत से इंदिरा प्रियदर्शनी निधि योजना की सौगात।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की घोषणा, स्कूल्स में शारीरिक आत्मरक्षा शिविर लगाए जाएंगे।
- महिला सशक्तीकरण की घोषणा इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम पर, 3500 से बढ़ाकर किया 4000 मानदेय।
- इस वित्तीय वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।
- प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को वित्तीय संबल देने के लिए नवीन पेंशन योजना, राष्ट्रीय योजनाओं में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा, खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया जाएगा।
- राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए राधाकृष्णन विद्यालय योजना के तहत अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय आदि 23 नवीन भवनों के निर्माण, 83 भवनों के मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे।
- समस्त जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित की जा रही है, कैमरों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 10000 की जाएगी।
- किसानों के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें कृषि विपणन पशुपालन डेयरी आर्टिकल्चर की गतिविधियों को एक जगह शामिल किया, राज्य के गांवों में अच्छी गति के इंटरनेट सेवा शुरू होगी।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता।
- गोडावण के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार काम करेगी, प्रभावी संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी।
- 500 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए जाएंगे, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी।
- उदयपुर में ट्रैफिक के लिए 50 करोड़ रुपए का काम, जोधपुर के लिए एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनेगी, प्रदेश में पांच नए ट्रोमा सेंटर बनेंगे।
- नए अंबेडकर भवनों का होगा निर्माण, 500 से 750 और 1000 से 1250 पेंशन की गई, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए नवीन छात्रावास बनेंगे।
- पत्रकार पेंशन योजना पुनः लागू की जाएगी, राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस होगा संशोधित, 17 सीसीए रूल संबन्धी होगा संशोधन।
- तहसीलों में ऑनलाइन विधिक रूप से डिजिटल साइन वाली जमाबंदी नक्शा और गिरदावरी की नकल के लिए शुल्क देकर ई-मित्र से प्राप्त किया जा सकेगा।
- नामांतरण की प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी, राज्य की समस्त तहसीलों में पुराने अभिलेखों को स्कैन करके ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रावधान 58% बढ़ाकर 650 करोड रुपए किया गया, खाद्य सामग्री की आपूर्ति निश्चित समयावधि होगी।
- संविदा कर्मियों के विभिन्न मुद्दों का निराकरण कराने के उद्देश्य से मंत्रियों की कमेटी बनाई, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है।
- वरिष्ठ नागरिक योजना को लेकर की घोषणा, इस बार काठमांडु के पशुपतिनाथ मंदिर तीर्थ को किया शामिल, 86 नवीन कोट खोले जाएंगे, 207 तहसीलों के राजस्व काम ऑनलाइन होंगे।
- 2019-20 में 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, आपात सेंटर की स्थापना होगी।
- प्रदेश में चौपहिया के गैर परिवहन वाहन महंगे, LPG,CNG के वाहनों में कर की छूट, छूट 25% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव।
- फैमिली सेटेलमेंट 8% स्टांप ड्यूटी को पूर्णता माफ करने की घोषणा, शहीदों के आश्रितों के लिए भू हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी संबन्धी छूट, राजस्थान स्टांप अधिनियम 1980 की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव।
- पदक विजेताओं को 25 बीघा भूमि दी जाएगी, राज्य आपदा सेंटर की स्थापना होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मुबंई में रियायती दरों पर आवास व्यवस्था।
- सैनिकों के सम्मान में पत्नी,पुत्र माता-पिता को आवासीय मकान, भूमि पर रजिस्ट्री में छूट, फैमिली सेटलमेंट पर एक प्रतिशत स्टांप डूयटी माफ।
- मेरे द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया, 301 करोड़ के कर प्रस्तावों में दी गई राहत, 31 मार्च तक कर्ज चुकाने वाले किसानों को नहीं देना होगा ब्याज।
राजस्थान बजट 2019 से चार दिन पहले केंद्र सरकार ने पेश किया था बजट
राजस्थान बजट 2019 केंद्र सरकार के आम बजट के 4 दिन बाद आया है। राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार सत्ता में आने से लेकर अब तक के 6 माह के कार्यकाल में 9 बड़ी घोषणाएं करने के अलावा पेट्रोल-डीजल पर 4 फीसदी तक भारी टैक्स बढ़ाने के अलावा दो बार आबकारी शुल्क भी बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान किसान कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, एक रुपए किलो गेहूं, दूध पर बोनस, स्टार्टअप्स, लड़कियों के लिए निशुल्क उच्च शिक्षा व निशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, श्वांस व गुर्दा रोग, की दवाओं को शामिल करने जैसी 9 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। वहीं पेट्रोल-डीजल पर वैट में बढ़ोतरी और शराब पर एक्साइज शुल्क भी बजट से पहले ही बढ़ा चुके हैं।
