राजस्थान में कांग्रेस सरकार बने आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अपना पद तक ग्रहण कर लिया है जबकि नए नवेले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अभी तक अपना केबिन ही खोज रहे हैं। खैर, जो भी है लेकिन चुनावों से पहले चीख-चीख कर कांग्रेसी घोषणा पत्र को लागू करने का वायदा कर शायद राजस्थान कांग्रेस सरकार अब उन वायदों को भूल चुकी है या फिर भूलने का नाटक कर रही है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही उसी दिन किसानों को फसली ऋणमाफी की सौगात देकर स्वयं को सत्ता में लाने का उपहार जनता को दिया लेकिन गहलोत सरकार का अभी तक ऐसा कुछ करने का मूड नहीं है। यह सरकार तो उलटे प्रशासनिक अधिकारियों के उलट-फेर में बिजी हो गई है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, गहलोत सरकार के गठन के बाद पहले प्रशासनिक फेरबदल में मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 8अधिकारियों के तबादले किए गए है। तबादला सूची में राजे सरकार के दौरान कम महत्व वाले विभागों में रहे आईएएस अफसरों को मलाई खाने का मौका देते हुए महत्व वाले विभाग दिए गए है। वहीं राजे सरकार के दौरान महत्व वाले विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों को अपेक्षानुसार कम महत्व वाले विभाग दिए गए हैं।
पर्यटन और वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिव बनाया है। अब तक इस पद पर कार्य कर रहे तन्मय कुमार को बीकानेर में आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास के पद पर लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव को आईएएस अफसरों की सूची के साथ अपने राजकीय आवास पर तलब कर लिया और उसके बाद तबादला सूची पर मुहर लगा दी। नई सूची के अनुसार, कोटा, अजमेर और चूरू के जिला कलेक्टरों को बदला गया है। मुक्तानंद अग्रवाल को कोटा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। पर्यटन और वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिव बनाया है। अब तक इस पद पर कार्य कर रहे तन्मय कुमार को बीकानेर में आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास के पद पर लगाया गया है। रांका को रीको के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग के शासन सचिव अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव राजन विशाल को मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव बनाया गया है।
राज्य सरकार के कर्जमाफी के समय में आज से केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। अगर तबादलों से समय मिले तो शायद उनका ध्यान इस ओर जा सकता है।
4 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नवीन महाजन अपने पद के साथ-साथ अध्यक्ष राज्य इंदिरा गांधी नहर मंडल, कुंजीलाल मीणा को शासन सचिव देवस्थान विभाग, शुचि शर्मा को शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और टी.रविकांत को शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
जैसाकि पहले भी बताया गया है, अपने वायदानुसार, राज्य सरकार के कर्जमाफी के समय में आज से केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। अगर तबादलों से समय मिले तो शायद उनका ध्यान इस ओर जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में अन्य एक-दो तबादला सूची जारी हो सकती है।
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