प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल जारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने 68 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इन अफसरों के तबादलों की सूची सरकार ने दो चरणों में निकाली है। सबसे खास बात यह है कि 33 में से 28 जिलों में जिला कलेक्टरों को बदल दिया गया है। प्रमोटी आईएएस जगरूप सिंह यादव को जयपुर का जिला कलेक्टर बनाकर बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी गयी है। जयपुर के वर्तमान कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन को यूडीएच विभाग में शासन सचिव नियुक्त किया है। जबकि आईएएस टी. रविकांत को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के रूप में जिम्मा सौंपा गया है।
कार्मिक विभाग ने तीन आईएएस के तबादलों के स्थान पर पद में किया परिवर्तन
मंगलवार को ही देर रात कार्मिक विभाग ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादलों के स्थान पर पद में परिवर्तन कर संशोधित तबादला सूची जारी की। इनमें से तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले में कार्मिक विभाग ने बदलाव किया है। इन अधिकारियों में रवि जैन, जाकिर हुसैन और कुमारपाल गौतम है। कार्मिक विभाग के अनुसार एपीओ डॉ. आरुषि अजेय मलिक को कलेक्टर भरतपुर, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव आनंदी को कलेक्टर उदयपुर, एपीओ नेहा गिरी को कलेक्टर धौलपुर, आईएएस शिवांगी स्वर्णकार को चित्तौडगढ एवं एपीओ रुक्मणि रियार को कलेक्टर बूंदी लगाया गया है। सिरोही कलेक्टर अनुपमा जोरवाल को यथावत रखा गया है। कलेक्टर भीलवाड़ा शुचि त्यागी को वित्त विभाग में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव लगाया है। पहले जारी की गई सूची में आईएएस अधिकारी रवि जैन को बीकानेर जिला कलेक्टर लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें झुंझुनूं जिला कलेक्टर बनाया गया है।
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अब राज्य में फरवरी तक नहीं हो सकेंगे आईएएस और आरएएस के ट्रांसफर
आईएएस जाकिर हुसैन को पहली सूची में प्रबंधन निदेशक, राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर लगाया गया था, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित सूची जारी कर उन्हें अब हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर लगाया है। कुमारपाल गौतम को पहले झुंझुनूं जिला कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें बीकानेर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रदेश में 26 दिसंबर यानी आज बुधवार से जिला कलेक्टर्स और आरएएस अधिकारियों के तबादलों पर बैन लग गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी भी बैन के शामिल है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादला-पदस्थापना पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
