केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वसुन्धरा राजे के रूप में राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो किसी भी विषय को गहराई के साथ समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी व्यापारियों की आशंकाओं और समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाया और उनके हक में पैरवी की वह काबिले-तारीफ है। गोयल हाल ही में जीएसटी को लेकर जयपुर में प्रदेशभर से आए उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे भी मौजूद रहीं।
जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों की जायज समस्याओं के आधार पर समय-समय पर इसमें सुधार किए हैं। कर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही एक-चौथाई से अधिक वस्तुओं की कर दरों में कमी की गई है जिसका लाभ व्यापारियों को तो हुआ ही, आम उपभोक्ता को भी राहत मिली।
– पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की कामयाबी में देश के हर उस छोटे से छोटे व्यापारी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने पहली बार कर अदायगी को कर्तव्य समझा और राष्ट्रहित में इसे स्वीकार किया। जीएसटी) ने देश के व्यापारी वर्ग को एक ईमानदार एवं पारदर्शी कर व्यवस्था से जुडने का अवसर दिया है। पिछले करीब एक साल से लगभग 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश के आम कारोबारी ने जिस भावना के साथ जीएसटी प्रणाली को अपनाया है, वह अभूतपूर्व है।
प्रदेशभर के उद्योग जगत को मिला जीएसटी का लाभ: मुख्यमंत्री
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने समय-समय पर कारोबारियों के सामने आ रही समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझा और जीएसटी काउंसिल में उनकी मजबूती से पैरवी की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश से जुड़ी कई वस्तुओं और सेवाओं को काउंसिल ने तार्किक बनाया है। समय-समय पर जो राहत हमें मिलीं उसका फायदा प्रदेशभर के उद्योग जगत को मिला है।
जीएसटी से देश में कॉपरेटिव फेडरेलिज्म मजबूत हुआ: शेखावत
राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि जीएसटी के कारण देश में कॉपरेटिव फेडरेलिज्म मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में जीएसटी को लेकर तहसील स्तर तक भी व्यापारियों से संवाद किया गया। उनकी आशंकाओं के समाधान के लिए अब तक 1200 से अधिक वर्कशॉप आयोजित की गयी हैं।
यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के सभापति एसडी शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक मोहनलाल गुप्ता, अशोक परनामी, सुरेन्द्र पारीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मुकेश शर्मा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) प्रवीण गुप्ता तथा आयुक्त जीएसटी आलोक गुप्ता सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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