राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश के किसानों की उन्नति के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राजे सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना है। इसी विजन के तहत सीएम राजे के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने खरीफ-2017 के तहत राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद 24 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश में मूंगफली खरीद की मात्रा भी बढ़ाकर 2 लाख 82 हजार मैट्रिक टन करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्र को पत्र लिखकर किया था खरीद की तिथि एवं मात्रा बढ़ाने का अनुरोध
बता दें, राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने सितम्बर, अक्टूबर एवं दिसम्बर 2017 में केन्द्र को पत्र लिखकर मूंगफली खरीद की तिथि बढ़ाने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीद की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था। प्रदेश के किसानों के हित में किए गए राज्य सरकार के अनुरोध को देखते हुए केन्द्रीय कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग ने बुधवार को नैफेड के एमडी, एफसीआई के सीएमडी एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
इससे पहले राजे सरकार के प्रयास से बढ़ चुकी है मूंग एवं उड़द के खरीद की समयावधि:
इससे पहले भी राज्य सरकार के अनुरोध पर मूंग एवं उड़द के लिए समयावधि को पूर्व में ही 26 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दिया गया था लेकिन मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए निर्धारित 90 दिन की समयावधि को नहीं बढ़ाया था। जिससे लगभग 2 हजार पंजीकृत किसानों से मूंगफली की खरीद नहीं हो पाई थी। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों के हित में किए गए इस फैसले से अब पंजीकृत किसानों से मूंगफली की खरीद की जा सकेगी।
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ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसान कर सकेंगे मूंगफली का बेचान: प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 3 लाख 38 हजार 664 किसानों द्वारा मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य पर बेचान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों में से 3 लाख 2 हजार 705 को तुलाई हेतु दिनांक का आवंटन कर दिया गया है तथा 2 लाख 51 हजार 518 किसानों से उनकी उपज की तुलाई करवाई जा चुकी है। कुमार ने आगे बताया कि 24 जनवरी तक मूंगफली तुलाई के लिए समय बढ़ाने से पंजीकृत किसानों से मूंगफली की तुलाई करवाई जा सकेगी। जिससे अभी तक फसल नहीं बेच पाए प्रदेश के 2 हजार किसानों को सीधा लाभ होगा।
