भरतपुर, जिला स्तरीय सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं विशेष जिला समीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय समीक्षा बैठक जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
जिला कलक्टर आलोक रंजन ने राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसएचजी के बचत खाते खोलने, ऋण स्वीकृत करने एवं क्रेडिट लिंकेज की ऋण पत्रावलियों को समय पर सकारात्मक एवं संवेदनशील होकर संवितरण करें। इसके साथ ही उन्होंने बैंक प्रबंधकों को प्रभावी ऋणधारियों जो ऋण भुगतान करने में सक्षम हों, ऋण वसूली के प्रकरण रोडा एवं राको एक्ट के तहत तैयार संबंधित उपखण्ड अधिकारीयों एवं तहसीलदारों के न्यायालय में प्रस्तुत करें जिससे ऋण वसूली में गति लाकर एनपीए के अनुपात को कम किया जा सके।
उन्होंने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को ऋण वसूली में पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा अनर्जक आस्ति वाले ग्रामीण, सरपंच एवं अन्य की सूची बैंकर्स प्रदान करें जिससे उनके विरूद्व वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई जाये। उन्होंने डीएलआरसीसी की बैठकों मे नियमित रूप से अनुपस्थित होने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों के विरूद्ध आरबीआई को अर्द्धशासकीय पत्र लिखाने के निर्देश दिए तथा महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता से ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार के साथ ही उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके।
जिला कलक्टर ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृति पत्रावलियों के आवेदन निरस्त करने के दस प्रतिशत प्रकरणों की समीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग के माध्यम से करें। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ट्रैस आउट कर बैंकों में संपर्क करने हेतु प्रेरित करें। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षदों एवं सफाईकर्मियों का सहयोग लेकर क्रेडिट कार्ड योजना से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने वार्षिक साख योजना एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर बल दिया गया साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना व अन्य योजनाओं के अंतर्गत बैंकर्स व संबंधित विभाग द्वारा उत्कर्ष कार्य करने पर भूरी-भूरी प्रशंसा की।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार योजनाओं से युवा बेरोजगारों को ऋण वितरण कराकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कराकर बैंक एवं संबंधित विभाग अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधक संवेदनशील एवं उदारता के साथ ऋण वितरण के कार्यों में सहयोग करें।
बैठक के अंत में पंजाब नैशनल बैंक के उप मण्डल प्रमुख श्री अग्रवाल द्वारा सदन को आश्वस्त किया की बैंकों की कार्य प्रणाली में उतरोत्तर वृद्धि होगी तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की ऋण पत्रावलियों का निर्धारित समयावधि में सकारात्मक रूप से निपटान किया जायेगा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली हो रही है एवं अनर्जक आस्ति नगण्य है।
बैठक में जिला परिषद के अतिक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सालुखे, पंजाब नैशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेन्द्र जैन, डीडीएम नाबार्ड राजेश कुमार मीना, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक बी.एल. मीना, समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद चाबरिया, वरिष्ठ प्रबंधक ओपी मौर्य, पीएनबी आरसेटी डायरेक्टर उपेन्द्र श्रीवास्तव, जिला स्तरीय अधिकारीगण, सीएफएल सेन्टर कामां के सेन्टर मैनेजर सौरभ चौधरी एवं सभी बैंकों के जिला समंवयकों द्वारा भाग लिया गया।
