केन्द्रीय और राज्य सरकार ने पिछले चार साल में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी खोलने जा रही है। इसी बीच केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कमी नहीं है। सरकार ने इन्हें शैक्षणिक व खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए भी अनेक योजनाओं का सूत्रपात किया है। केन्द्रीय मंत्री ने एडिप योजना के तहत कोटा के छप्पनभोग परिसर में आयोजित कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र के दिव्यांगजनों के नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में उपस्थित जनसमुह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अनेक विषमताओं से पीडित रहते हैं। इन्हें मुख्यधारा में लाना सरकार की प्राथमिकता में है।
अब विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजन लहरा रहे अपनी प्रतिभा का परचम
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का सूत्रपात किया गया है, जिनसे आज शिक्षा, खेल एवं देश सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में आज दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांग जनों की 21 श्रेणियां बनाकर 4 सालों में सहायक उपकरण वितरण में भी विश्व कीर्तिमान बनाए है। 1273 मूक बधिर दिव्यागों के उपचार हेतु छः-छः लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। 6 लाख दिव्यागों को अनुदान देकर मोटराईज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय पहचान कार्ड बनाने का कार्य भी किया गया है। दिव्यांगजनों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विकास निगम के माध्यम से 17 ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देशभर में 5 स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग खेल संकुल बनाए जा रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में 7200 शिविर लगाकर 11.50 लाख दिव्यांगों को 625 करोड़ के सहायक उपकरण अब तक प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को राजकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र द्वारा दिया जा चुका है, राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यागजनों के शैक्षणिक उन्ययन के लिए 500 आवास क्षमता के छात्रावास बनाए जा रहे हैं जिसमें 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है, यदि कोटा से प्रस्ताव जाएगा तो उसपर सकारात्मकता से विचार किया जाएगा।
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सरकार सभी वर्गों के उत्थान का कार्य कर रही: गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक जीवन के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने आर्थिक संबलन की योजनाएं चलाई वहीं शिविरों के माध्यम से उपकरण प्रदान कर आत्म निर्भर बनाया है। विशिष्ठ अतिथि कोटा सांसद ओम बिरला ने कहा कि दिव्यांगजनों की जिंदगी बदलने के लिए वे कृत संकल्प हैं। इस अवसर पर कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र के 580 दिव्यांगजनों को अतिथियों द्वारा सहायक उपकरण प्रदान किए गए। जिनमें ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, श्रवणयंत्र, अस्सिटेंट टू टेली लिविंग किट, ब्रेल स्लेट, सीपी चेयर, बैसाखी, स्मार्ट कैन एवं वाकिंग स्टीक उपलब्ध कराई गई।
