पेश ए खिदमत 2019 के बजट की मुख्य बातें…
लगान यानि कर:
- आने वाले 2 वर्षों के भीतर, कर का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा
- केवल 24 घंटे की अल्पावधि में कर जमा करने की प्रकिया पूरी होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जीएसटी का कम से कम 14% हिस्सा दिया जायेगा।
- 36 बड़े वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है।
- नया घर खरीदने वालों को कम से कम कर देना पड़े इसके लिए जीएसटी परिषद से बातचीत की जाएगी।
- सभी कटौती के बाद 5 लाख वार्षिक आय तक पूर्ण कर छूट।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 40000 से बढ़कर 50000 हो गया है।
- एक से दूसरा घर लेने पर कर में रियायत।
- टीडीएस यू / एस 194 ए की अधिकतम सीमा 10000 से 40000 की गई।
- टीडीएस यू / एस 194 आई की अधिकतम सीमा 180000 से बढ़कर 240000 की गई।
- कैपिटल टैक्स बेनेफिट यू / एस 54 के अनुसार अब दो रिहायसी घरों के लिए निवेश में छूट।
- बेनिफिट यू / एस 80 आईबी, 2020 तक बढ़ाई गयी।
- अनसोल्ड इन्वेंट्री को दिया गया लाभ एक साल से दो साल तक बढ़ गया है।
अन्य क्षेत्र:
- राज्य का हिस्सा बढ़कर 42 फीसदी हो गया है।
- 3 प्रमुख बैंकों से पीसीए प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।
- सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए 2 लाख सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मनरेगा को और सशक्त बनाने लिए 60000 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- भूखा ना रहे इसलिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान।
- हरियाणा में 22 वां एम्स कॉलेज खोला जायेगा।
- प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।
- सितंबर 2018 से 2 हेक्टेयर तक भूमिधारी देश के प्रत्येक किसान को तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपये का अनुदान देने की मंजूरी।
- गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु अयोग गठित किया जायेगा। साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये मंजूर।
- पशुपालन और उपशमन करने वाले किसानों के लिए ब्याज में 2% की छूट तथा मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग को मंजूरी।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए ब्याज में 2% और समय पर भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% की छूट।
- कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की गयी।
- 21000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले मज़दूरों के लिए बोनस व्यवस्था।
- प्रधान मंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मिल रही 3,000 रूपये मासिक पेंशन में प्रतिमाह 100 रुपए बढ़ाकर देने का प्रावधान।
- सरकार ने उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ़्त दिए।
- MSME GST पंजीकृत व्यक्ति को ब्याज में 2% की छूट।
- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को मंजूरी।
- देश की सुरखा को मज़बूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट मंजूर।
- अगले 5 वर्षों में एक लाख डिजिटल गांव बनाने की घोषणा।
- भारत फिल्म निर्माताओं की मंजूरी के लिए एकल खिड़की की घोषणा।
