भर्तियों में आरक्षण-मुकदमे वापसी पर सरकार का एक्शन- रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा फैसला

गुर्जरों का विरोध थामने के लिए राजस्थान सरकार ने जारी किया जवाब,  रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

प्रदेश में ओबीसी केटेगराइजेशन या गुर्जर सहित 5 जातियों को अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर राज्य सरकार ने अपना जवाब जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। साथ ही गुर्जर सहित अन्य पांच जातियों को पुरानी भर्तियों में आरक्षण का फायदा दिलाए जाने से लेकर गुर्जर आंदोलन में हुए मुकदमे खत्म करने में मदद की जाएगी। राजस्थान सरकार ने उन तमाम 15 बिंदुओं पर जवाब तैयार कर लिया है जिसको लेकर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनकी टीम सवाई माधोपुर में हंगामा कर रही है। वसुन्धरा राजे ने 19 मई को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते के प्रत्येक बिंदु पर रिप्लाई तैयार करके गुर्जर नेताओं को भेज दिया है। बता दें कि सरकार ने गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया था लेकिन उनकी हठ के चलते पहली वार्ता विफल हो गई थी।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बगैर अन्य सदस्यों से वार्ता करके समझौते पर हुई कार्रवाई का पपत्र जारी कर दिया है। हालांकि बैसला इस वार्ता पर विरोध जता चुके हैं और समिति के तीन लोगों को निकालने की घोषणा भी कर चुके हैं।

19 मई को हुए समझौते के मुख्य बिंदुओं का यह है स्टेटस

1. ओबीसी केटे​गराइजेशन पर राजस्थान का क्या स्टेंड रहेगा क्योंकि केन्द्र ने इसके लिए रोहिणी कमेटी बना रखी है।
जवाब – रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा।

2. 9 दिसम्बर, 2012 से 21 दिसम्बर की भर्तियों में गुर्जर सहित 5 जातियों में फायदा दिलाए जाने का मामला।
जवाब — संशोधित वरियता सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही नियुक्तियों के लिए कार्यवाही की जाएगी। जेल प्रहरी भर्ती केस में आदेश जारी करा दिए गए हैं।

3. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1252 पदों पर नियुक्ति होनी थी उनमें से 102 ने ज्वॉइन नहीं किया है।
जवाब – शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मात्रा शिक्षा विभाग की भर्तियां कोर्ट के आदेश की वजह से प्रभावित हुई है।

4. रोस्टर की पालना की जाए।
जवाब – रोस्टर की पालना कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

5. देवनारायण योजना की स्थित का मुद्दा।
जवाब – 624 करोड़ 87 लाख रुपए का व्यय दिसंबर 2013 से जुलाई, 2018 तक हुआ है। वित्त वर्ष 2018-19 में 169 करोड़ 98 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 10 देवनारायण स्कूल खोलने की सैद्धांतिक सहमति जारी हो चुकी है।

6. मुकदमों वापसी के संबंध में।
जवाब – 27 नवंबर, 2017 को 103 मामलों की जांच थानों में विचाराधीन थी। इनमें से 73 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके है। कोर्ट में विचाराधीन 183 प्रकरणों में से 146 सरकार ने विड्रॉ कराए हैं। शेष पर कार्रवाई चल रही है।

7. जिन भर्तियों के मूल विज्ञापन में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था और भर्तियां अब भी प्रक्रियाधीन है। ऐसे में क्या।
जवाब – नर्सिंग ग्रेड-II लेखाकार एंव सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती में तत्काल एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। शेष चार प्रतिशत शेडो पोस्ट क्रिएट करके आरक्षण का फायदा दिलाया जाएगा।

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