देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस शनिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस समारोह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देशवासियों को जीएसटी के बारे में जागरूक करने हेतु देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राष्ट्रहित में यह अहम दायित्व निभाने के लिए सम्बोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को दिल्ली में सम्बोधित किया, जिसका वीडियो लिंक के माध्यम से देश के सभी राज्यों की राजधानियों एवं अन्य शहरों के 200 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया।
इस दौरान प्रगतिशील राजस्थान की प्रगतिवादी मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रधानमन्त्री मोदी की इस पहल पर उनका पूरा साथ दिया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में शनिवार को सीतापुरा, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्बोधित करते हुए जीएसटी को भारत के लिए आर्थिक सुधार की नई शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि जीएसटी देश और प्रदेश की आर्थिक उन्नति और सुधार में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद देशभर में माल और सेवाओं पर लगने वाले कर की दरों में समानता आ जायेगी। इससे व्यापार और खरीददारी करना करना आसान होने जा रहा है।
आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा कदम है यह:
मुख्यमंत्री राजे ने अपने उद्बोधन में जीएसटी को देश के अब तक के इतिहास में आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा कदम माना। जीएसटी का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने हर वर्ग और तबके को इससे मिलने वाले फायदों को बताया कि जीएसटी में अनाज, दूध जैसी मूल ज़रूरतों को कर मुक्त रखा गया है, वहीं रोज काम आने वाली अन्य जरूरी वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स, वर्तमान कर भार से कम रखा गया है। अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स भुगतान और रिफण्ड आदि प्रणालियों के ऑनलाइन होने से हमारी कर प्रणाली में निश्चित ही पारदर्शिता आएगी। साथ ही इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रगति मिलेगी।
आमजन को मिलेगी महंगाई से राहत:
जीएसटी की भूमिका स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि जीएसटी को लागू कर सरकार ने आम आदमी की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा है। अब जीएसटी से उपभोक्ता और व्यापारी के सर से करों का बोझ कम होगा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि महंगाई कम हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद से जहाँ देश में किसी माल के अंतर्राज्यीय प्रवेश पर चुंगी या प्रवेश शुल्क नहीं देना होता है। वहीँ अब जीएसटी से ट्रांजेक्शन लागत कम होने से भारतीय वस्तुएं तथा सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिकाऊ बनेगी। इससे हमारे निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
प्रदेश में हो चुकी है पहले से पूरी तैयारी:
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ने कहा कि चूंकि यह पूर्व नियोजित था कि 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू होगा, अतः पहले से ही राजस्थान में इसके लिए तैयारी चल रही थी। लोगों को जीएसटी के बारे में अधिकाधिक जानकारी देने के लिए हमारे वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से संभाग, जिला, उपखण्ड तथा तहसील स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन किये गए। विभाग ने व्यापारिक संगठनों और कर सलाहकारों के सहयोग से राज्यभर में 350 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की। इससे लोगों के मन में जीएसटी को लेकर बैठी भ्रांतियां दूर हुई और आमजन को जीएसटी की प्रक्रिया समझने में मदद मिली। राजस्थान सरकार ने अपने व्यापारियों की जीएसटी से सम्बंधित किसी भी शंका के समाधान के लिए कॉल सेंटर और संभाग स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए है। इन हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर माध्यम से लगातार प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याएं विशेषज्ञों द्वारा दूर की जा रही हैं।
राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत मिलेगा जीएसटी का लाभ:
राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना ”राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (रिप्स)-2017” का हिस्सा बने उद्योगों को जीएसटी के तहत पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस विषय पर सरकार के अब तक के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिया है।
