प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में इस वर्ष 2018 तक महिला अत्याचार के अपराधों में 12 फीसदी की कमी आई है। आईपीसी के अपराधों में भी करीब एक फीसदी (0.93 प्रतिशत) की कमी आई है। यह जानकारी गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने देते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों से सम्बन्धित मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लम्बित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा। कटारिया बुधवार को जयपुर पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की मासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
रिक्त पद भरने के निर्देश
गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने बैठक में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध की जा रही कार्यवाही, पदोन्नतियां, अभय कमाण्ड सेन्टर, सडक दुर्घटनाओं व साईबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही सहित अन्य मामलों की विस्तार से समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मुलजिमों की समय पर पेशी सुनिश्चित करने हेतु चालानी गार्ड के पदों की पुनः समीक्षा कर पद बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए। बैठक में अति. मुख्य सचिव गृह श्री दीपक उप्रेती एवं पुलिस महानिदेशक ओ.पी. गल्होत्रा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे।
महिला पैट्रोलिंग यूनिट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया
कटारिया ने 404 स्वीकृत पदों के साथ मुख्यालयों पर महिला पैट्रोलिंग यूनिट की स्थापना सहित गृह विभाग के लिए की इन घोषणा के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इनके क्रियान्वयन से प्रदेश का पुलिस बल और अधिक सुदृढ होगा।
एससी-एसटी अत्याचारों की रोकथाम जरूरी:कटारिया
अपराध समीक्षा के दौरान गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के प्रति विशेष गम्भीरता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में साईबर क्राईम रोकने के लिए अलग से लैब के साथ ही महिलाओं व बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा। इस दौरान कटारिया ने सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा जन जागरूकता लाने पर बल दिया। साथ यातायात पुलिस में पुलिस कर्मियों की नफरी बढाने की आवश्यकता प्रतिपादित की इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया।
लंबित मामलों को जल्दी निस्तारिक करने के निर्देश
कटारिया ने अलवर, जयपुर, बीकानेर एवं दौसा जिला पुलिस की मालखाना निस्तारण प्रक्रिया की तारीफ करते हुए अन्य जिलों में भी पहल कर इस प्रकार मालखाना निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने थानों पर छोड़ गए नाकारा वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों के लम्बित आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
read more: राजस्थान सरकार ने जारी की जेनेटिक मोडिफाइड बीटी कॉटन की खेती के लिए अनुमति