राजस्थान सरकार ने प्रदेश के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण, ग्रामोत्थान की गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा जरुरतमंदो को जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक पहले शुरु की हैं। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याणकारी पंचायत शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की सभी समस्यओं का हल उन्ही की पंचायत पर संभव हो सका हैं।
प्रदेश की तकरीबन सभी 295 पंचायत समितियों में दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। रंग-बिरंगी पारम्परिक ग्रामीण अपनी समस्याओं का निराकरण की उम्मीद के साथ शिविरों में पहुंचे, जहां उचित निराकरण की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की गई। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही, इन शिविरों के जरिए आमजन को विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई, ताकि लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों का नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग को बनाया गया है। सभी विभागों की पंचायत स्तरीय टीमों का गठन कर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। इन शिविरों के लिए उपखण्ड अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है।
समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने क्षेत्रों के पंचायत शिविर में उपस्थित रहकर विभाग से संबंधित कार्यों को अंजाम देंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा तथा जिला स्तरीय मुद्दों के निस्तारण के लिए किसी ना किसी शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पंचायत समिति स्तर पर भी की गई है।
ग्रामीणों ने किए पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों के अनुभव साझा
प्रदेश के कई हिस्सों में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। ये शिविर गांव के अटल सेवा केंद्र पर लगाए जाते हैं। दौसा, करौली, बांसवाड़ा और झालावाड़ में लोगों की समस्य़ाओं का निराकरण किया जा रहा हैं। हाल ही में लगाए गए इन शिविरों के लोगों का सकारात्मक रवैया सामने आया हैं। इन शिविरों में ग्रामीण अपने जन्म प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन, राजस्व रिकॉर्ड, नाम सही करवाने, ग्रामीणों को जागरूक करने, केंद्र औऱ राज्य की योजनाओं को विस्तार से समझाने जैसे कई कार्य किये जा रहे हैं।
