राजस्थान में आगामी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनज़र निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभागों से स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग पर संबंधित विभागों को अतिशीघ्र स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विभागध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी की मांग के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में अविलम्ब स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की
जानकारी के अनुसार, पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में कार्य की अधिकता होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की थी। राज्य सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस पर अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद अब निर्वाचन विभाग और जिला कलेक्टर राज्य के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की आवश्यकता और मांग के अनुसार सेवाएं ले सकेंगे।
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प्रदेश में 31 जुलाई से प्रारंभ होगा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 के क्रम में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 31 जुलाई 2018 से प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई से 31 अगस्त, 2018 के बीच प्रदेश के आम नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अपने नजदीक के मतदान केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट जारी करेगा।
