चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में 63 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर डूंगला में बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 63 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का मंगलवार को लोकार्पण किया। इसके हजारों की संख्या में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘पैसा भी जनता का, सरकार भी जनता की इसलिए खर्च भी जनता के विकास पर ही हो रहा है।’ उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रदेश में विकास के जितने काम हमने किए हैं, उतने काम अगर हर पांच साल में होते रहते तो राजस्थान को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती।
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उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले साढ़े चार साल में भाजपा की राजस्थान सरकार ने करीब साढ़े 5 हजार करोड़ रूपये के विकास स्वीकृत किए। दूसरी ओर पिछली सरकार ने 5 वर्षों में यहां केवल 3 हजार करोड़ रूपये से भी कम के विकास कार्य कराए थे। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद सीपी जोशी, विधायक गौतम दक तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।
बड़ी सादड़ी को 63.35 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र को 63 करोड़ 35 लाख रूपए के विकास कार्याें की सौगात दी हैं। बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के डूंगला में 54.80 करोड़ रूपए की लागत के डबोक-मगंलवाड़-बड़ी सादड़ी रोड़ स्टेट हाई-वे नं. 15 का, 1.75 करोड़ रूपए की लागत के डूंगला तहसील कार्यालय भवन का तथा 6.80 करोड़ रूपए की लागत की डूंगला मॉडल स्कूल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही राज्य सरकार 600 करोड़ रूपये खर्च कर मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर रही है।
बड़ी सादड़ी में बनेगा वीर झाला मन्ना का पैनोरमा
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में वीर झाला मन्ना का पैनोरमा बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बड़ी सादड़ी वीर झाला मन्ना की नगरी है जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए दुश्मन को ललकारा और महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए लड़ते-लड़ते बहादुरी से शहीद हुए। ऐसे वीरों के शौर्य और उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए बड़ी सादड़ी में सरकार वीर झाला मन्ना का पैनोरमा बनवाएगी।
कृषक ऋण राहत आयोग की स्थापना जल्दी
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की ऋण की समस्या को समझा और राहत देने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के 50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किए हैं और ओवरड्यूज पर शास्तियां माफ की हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को राहत पहुंचाते हुए सरकार ने स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से दिए गए 2 लाख रूपये तक के ऋण भी माफ कर दिए हैं। जल्दी ही राज्य सरकार कृषक ऋण राहत आयोग बनाने जा रही है।
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