राजस्थान के राजकीय विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी खुशख़बरी आई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों को अगामी चुनाव से पहले 7वें वेतनमान का तोहफा दिया है। सीएम राजे की पहल पर राज्य सरकार ने राजकीय विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मंजूरी के बाद प्रदेशभर के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।
सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में तत्काल जारी करवाए जा रहे हैं आदेश
मुख्यमंत्री राजे की पहल पर सातवें वेतनमान की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के लिए आदेश जारी कर दिए गए। शेष रहे राजकीय विश्वविद्यालयों में भी 7वें वेतनमान के आदेश तत्काल जारी करवाए जा रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि इन राजकीय विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान 1 जनवरी, 2016 से संशोधित किए जाएंगे। हालांकि, संशोधित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के कारण 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक बकाया वेतन एवं भत्तों का भुगतान देय नहीं होगा। नियमों के अनुसार इसके बाद का बकाया वेतन एवं भत्ता जल्द ही कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को बकाया भुगतान एकमुश्त दे सकती है।
