केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का आज शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसे पेश किया। सरकार ने बजट में किसानों और गरीबों को केन्द्र में रखते हुए उनके लिए कई नई घोषणाएं की है। लोकसभा चुनाव 2019 की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया है। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई। गौरतलब है कि 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परम्परा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई माह में पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, ‘मैं अरुण जेटली की अनुपस्थिति को लेकर चिंतित हूं। उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने कहा, जनता ने हमें मजबूत जनादेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने निर्णायक, बेदाग सरकार दी है। हमारी सरकार ने पांच साल में देश को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने का काम किया है।
5 एकड़ भूमि वाले किसानों को मिलेगा लाभ, योजना 1 दिसम्बर 2018 से लागू होगी
नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों के लिए बम्पर योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपए डालने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ 1 दिसम्बर, 2018 से लागू किया जाएगा। देशभर के करीब 12 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। 6 हजार रुपए सालाना रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी। इस योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। दो हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके बैंक खातों में डाली जाएगी।
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सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए
केन्द्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन का ऐलान किया है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना को मंजूरी दी है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75 हजार करोड़ का घोषणा बजट में की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों का 2 फीसदी ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। सरकार ने मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी।
