जयपुर। कांग्रेस सरकार के राज में एक के बाद एक भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। हालांकि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की लेकिन पेपर लीक होने का सिलसिला जो शुरू हुआ फिर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल जुलाई में रीट का पेपर हो चाहे बीते दिसंबर में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हर बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। इसी बीच प्रदेश में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर दिए गए सबूत पर्याप्त है। वहीं, अशोक गहलोत सरकार 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर रही है। कांग्रेस सरकार ने निकायों से खाली और स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी।
बोर्ड ने किया इनकार
वही, आरएसएमएसएसबी की ओर से जारी राजस्थान सीएचओ वैकेंसी के लिए परीक्षा से पहले पेपर व्हाट्स एप पर लीक हो गया था। हालांकि बोर्ड की ओर से पेपर लीक की घटना से इनकार किया गया है।
दावा. बोर्ड के पास हैं पेपर लीक के सबूत
राजस्थान सीएचओ भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 19 फरवरी 2023 को किया गया था। आरोप है कि परीक्षा से ठीक पहले व्हाट्स एप पर पेपर की कॉपी शेयर की जा रही थी। सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा कि सीएचओ पेपर लीक मामले में कल अधिनस्थ बोर्ड और एसओजी में दर्ज परिवाद में दिए गए सबूत पेपर निरस्त के लिए पर्याप्त है।
आरएसएमएसएसबी सीएचओ पेपर रद्द करने की मांग
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा बोर्ड जल्द पेपर को निरस्त करने के लिए निर्णय लें। बेनीवाल ने कहा कि इसके लिए कल सभी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जाएंगे और जब तक पेपर निरस्त नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा।
30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर रही सरकार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 2 साल में राज्य में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने पिछले दिनों प्रदेश की सभी नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम) को एक पत्र लिखा है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के खाली और स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। जयपुर में दो नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज है। इन दोनों निगमों में कुल 12,100 सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत है, जबकि इन पदों के मुकाबले 7600 ही कर्मचारी काम कर रहे है।
निकायों से मांगे प्रस्ताव
स्वायत्त शासन निदेशालय के डायरेक्टर और विभाग के विशिष्ट सचिव ह्रदेश कुमार की ओर से जारी इस पत्र में निकायों के अधिशाषी अधिकारियों और कमिश्नर से पूछा है कि आपके यहां निकाय में कितने पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत है। इसके अलावा डायरेक्टर ने निकायों में संविदा पर (दैनिक वेतन), ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों की संख्या और उन पर खर्च होने वाली राशि के बारे में भी जानकारी मांगी है। ये तमाम जानकारी विभाग ने 7 दिन के अंदर भिजवाने के निर्देश दिए है। ताकि उसके आधार पर अगले महीने से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
