राजस्थान में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सदन में यह सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। इस घोषणा का क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि क्या ये फोन दिए गए हैं, या सरकार ने यह योजना रद्द कर दी है।
इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सदन को बताया कि राजस्थान में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल तक इंटरनेट सुविधा वाले स्मार्ट फोन देने की प्रक्रिया चल रही है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल पर डॉ. कल्ला ने कहा कि पहले इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बाद में पूरक मांग में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेमी कंडक्टर चिप्स की कमी है और केंद्र सरकार ने बजट में टैक्स को लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं। इसलिए प्रक्रिया में देरी हुई है।
इससे पूर्व विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2022 में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। प्रदेश में चिरंजीवी योजना में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82 हजार 951 परिवार पंजीकृत हैं। सराफ ने यह भी कहा था कि अब नया बजट आने वाला है और पुराने बजट का समय खत्म होने वाला है। ऐसे में क्या सरकार ने अपनी घोषणा रद्द कर दी है?
