केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। सरकार ने अलग-अलग तबकों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई तो नौकरीपेशा और कारोबारियों को तरह-तरह से राहत देने की कोशिश की गई।
साथ ही सरकार ने अपना खजाना गरीबों के लिए खोल दिया। सरकार ने इस बार के बजट में मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को शामिल किया है। सरकार ने मुफ्त आवास योजना पर भी बजट बढ़ाया। आइए जानते हैं कि सरकार ने गरीबों को क्या दिया है।
बजट में गरीबों के लिए कई घोषणाएं की गयी-
बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी घोषणा आवास योजना को लेकर हुई। पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार ने आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, 3 जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग कर 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अगले साल यानी 2024 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
सरकार केंद्र सरकार ने पहली बार अपने बजट में जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को शामिल किया है। इसके अनुसार आर्थिक तंगी के कारण जेल से जमानत नहीं ले पाने वाले कैदियों का खर्चा सरकार वहन करेगी। करीब दो लाख कैदी ऐसे हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय राशि नहीं मिलने के कारण वे जेल में ही बंद हैं। ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए अब सरकार ने हाथ बढ़ाया है।
