मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्रियों एवं प्रभारी सचिवों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव हर माह में एक बार आवश्यक रूप से अपने जिले में जाएं। साथ ही साल में कम से कम एक बार पूरे जिले का दौरा आवश्यक रुप से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति की जिम्मेदारी ऊपर के स्तर तक भी तय होनी चाहिए, इससे सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने जिला प्रभारी मंत्रियों तथा प्रभारी सचिवों से कहा कि वे जिलों के अपने दौरों में मात्र रूटीन इंस्पेक्शन तक ही सीमित न रहें बल्कि ग्रासरूट तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाए। प्रभारी मंत्री और सचिव इस बात का खास खयाल रखें कि योजनाओं पर खर्च हो रहा पैसा जनता का है, जिसका विकास कार्यों में बेहतर से बेहतर उपयोग हो।
बजट घोषणाएं समय पर हो पूरी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजट घोषणाएं समय पर पूरी हों। उन्होंने कहा कि जिलों में जो समस्याएं सामने आती हैं, उनको टाइम बाउंड फ्रेम में दूर किया जाए। जिला प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव हर महीने अपने जिले के दौरे में यह सुनिश्चित करें कि किन समस्याओं का समाधान हुआ है और कौनसी समस्याएं लंबित हैं। किन कारणों से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि किसी स्तर पर कोताही बरती जा रही है तो सरकार के ध्यान में लाएं।
अधिकारियों को हो योजनाओं की जानकारी
राजे ने कहा कि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हर अधिकारी को सरकार की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘आपका जिला एवं आपकी सरकार‘ के दौरान ऐसा देखने को मिला कि ब्लॉक एवं उपखंड स्तर तक के कई अधिकारियों को भी योजनाओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लॉक एवं उपखंड स्तर पर अधिकारियों को और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य के लिए प्रेरित करें।
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि दौरे में गौरव पथ सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत जनकल्याण शिविरों का आमजनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। यह सुनिश्चित करें कि शिविरों के प्रभारी अधिकारी इन शिविरों में आवश्यक रूप से पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों एवं प्रभारी सचिवों को भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा भंडार, राजश्री, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, सम्पर्क पोर्टल, पोस मशीनों के जरिये राशन वितरण व्यवस्था सहित सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजे ने कहा कि कर्मचारियों के पे-फिक्सेशन सहित सेवा प्रकरणों के लंबित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित किया जाए।
