राजस्थान सरकार बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित ‘रीट’ परीक्षा के पेपर आउट होने की याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के साथ ही राज्य में अब शिक्षकों के 28 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता मे रखते हुए उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता एस.गुरू. कृष्णकुमार को विशेष रूप से पैरवी के लिए बुलवाया गया था। इस संबंध में 3 जुलाई से 5 जुलाई तक निरंतर बहस की गयी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था।
मुख्यमंत्री राजे के निर्देश पर अभ्यर्थियों के हित में राज्य सरकार ने रखा पक्ष
प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में रखे गए पक्ष के आधार पर न्यायालय ने मंगलवार को रीट परीक्षा 2017, अध्यापक लेवल द्वितीय के पेपर लीकेज के सबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रीट अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में शीघ्र शिक्षकों के 28 हजार पदों पर भर्ती हो सकेगी। उन्हाेंने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। रीट का परिणाम 34.63 प्रतिशत रहा है, कुल 2.53 लाख अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। पुरूषों का उत्तीर्ण प्रतिशत 41.83 प्रतिशत रहा, वहीं महिलाओं का उत्तीर्ण इस बार 28.30 प्रतिशत रहा है।
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2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में किया जाएगा सम्मिलित
इसके साथ ही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों के 28 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी मंगलवार से ही प्रारंभ कर दी गयी है। इस भर्ती के लिए 3 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त रहेगी। अध्यापक लेवल द्वितीय के 28 हजार पदों पर रीट परीक्षा 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री देवनानी ने बताया कि रीट परीक्षा 2017 का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 11 फरवरी, 2018 को किया गया था।
