सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए वर्ष 2018 लकी साबित हो रहा है। वर्तमान सरकार वित्त वर्ष 2018 में राज्य सेवा के विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने संभाग मुख्यालयों पर स्थित अभय कमांड सेंटर एवं कंट्रोल सेंटर्स के संचालन के लिए आवश्यक पुलिस अफसरों एवं कर्मचारियों के 952 पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। बता दें, प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट के दौरान इन पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। जिसके बाद अब गृह विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। अब जल्द ही अभय कमांड सेंटर्स के लिए आॅफिसर और कार्मिकों के 952 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।
अभय कमांड सेंटर्स में इन पदों के लिए लिए की जाएगी भर्तियां
गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार अभय कमांड सेंटर्स के संचालन के लिए 3 एडिश्नल एसपी, 30 डिप्टी एसपी, 44 इंस्पेक्टर्स, 99 सब-इंस्पेक्टर, 137 एएसआई, 152 हैड कांस्टेबल और 497 कांस्टेबलों की आवश्यकता पुलिस विभाग ने जताई थी। इसके बाद गृह विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री राजे ने बजट के दौरान मुहर लगा दी थी। कुल 952 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, अभय कमांड सेंटर्स में फिलहाल स्टाफ की कमी होने से संबंधित कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही इन पदों पर भर्ती हो जाने से अभय कमांड सेंटरों को संचालन में बड़ी मदद मिलेगी।
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साइबर क्राइम यूनिट्स के लिए उपकरण खरीदने पर होंगे 10 करोड़ रुपए खर्च
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रेंज मुख्यालयों पर स्थित साइबर क्राइम यूनिट्स के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने की भी घोषणा की थी। इनके संचालन के लिए आवश्यक पुलिस अफसर एवं कर्मचारियों के 99 अतिरिक्त पदों की मांग पुलिस विभाग ने सरकार के सामने रखी थी। जिस पर शुक्रवार को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। गृह विभाग का कहना है कि आदेश पर अब तेजी से काम किया जाएगा और साइबर क्राइम यूनिट्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इससे साइबर क्राइम रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।
