राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाली है। दरअसल, राजे सरकार प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मिलने वाले एरियर की तारीख की जल्द ही घोषणा करने वाली है। अक्टूबर 2017 से बढ़े हुए वेतन के कैश भुगतान के लिए फिक्सेशन का कार्य चल रहा है। अब सरकार जल्द ही एरियर डेट की घोषणा करने के साथ उसके भुगतान की भी व्यवस्था करेगी। राजस्थान सरकार पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से करीब 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी: राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2017 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया है। राजे सरकार द्वारा प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के एक लाख से ज्यादा पेंशनर्स को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ पहुंचा है। ग्रैच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया है। प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 1 अक्टूबर 2017 के बाद रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को कम्यूटेशन, ग्रैच्युटी और पेंशन की राशि बढ़े हुए वेतन के आधार पर मिलेगी।
अब मकान किराया भत्ता केंद्र के समान: राजे सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते को केंद्र सरकार के समान कर दिया है। राज्य के बड़े शहरों में अब मकान किराया भत्ता 16 प्रतिशत मिलेगा और अन्य शहरों व कस्बों में 8 प्रतिशत मिलेगा। यह वर्तमान में मिल रहे मकान किराया भत्ता की राशि के दोगुने से भी ज्यादा है। सरकार द्वारा सालाना वेतन वृद्धि की दर पहले की तरह 3 प्रतिशत ही रखी गई है जो प्रति वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। 3 प्रतिशत सालाना वेतन वृद्धि की राशि भी राज्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान से ढाई गुणा से ज्यादा बढ़ जाएगी।
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न्यू पेंशन योजना में इनको मिलेगा बड़ा लाभ: राज्य सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों एवं वर्तमान में कार्यरत प्रोबेशनर कार्मिकों को दी जाने वाली राशि में छठे वेतन आयोग में मिलने वाली राशि में 56 से 85 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। नवनियुक्त कर्मचारियों एवं वर्तमान में कार्यरत प्रोबेशनर कार्मिकों के लिए सरकार न्यू पेंशन योजना लाई है। न्यू पेंशन योजना में सरकार की ओर से 10 प्रतिशत राशि वहन की जाएगी। राजे सरकार ने कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाशों में भी वृद्धि की है। सरकार द्वारा प्रोबेशनर कार्मिकों को 2 वर्ष का प्रोबेशन समय पूरा होने पर उसके तुरंत बाद आने वाली 1 जुलाई से वेतन वृद्धि भी दी जाएगी।
