स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के हाथ एक बड़ी और खास उपलब्धि लगी है। राजस्थान का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी 43 हजार 344 गांव, 9 हजार 894 ग्राम पंचायतें और 295 पंचायत समितियों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने एक प्रेसवार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी है। प्रेसवार्ता के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की निदेशक आरुषि मलिक भी मौजूद रहीं।
राठौड़ ने बताया, ‘पिछले 4 सालों में प्रदेश में 79 लाख 29 हजार शौचालयों का निर्माण कर सौ फीसदी उपलब्धि हासिल कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को खुले में शौच से मुक्त करने की समय सीमा 2 अक्टूबर, 2019 निर्धारित की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 2014 के बजट में मार्च, 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की मंशा जाहिर की थी। राजस्थान ने भारत सरकार की समय सीमा से डेढ़ साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है।’
पंचायतीराज मंत्री ने आगे कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 1508 करोड़ रूपए का भुगतान ईएफएमएस के माध्यम से कराया जा चुका है। इसमें पूर्व की अवशेष राशि और इस वर्ष की उपलब्ध राशि दोनों शामिल हैं। शेष निर्मित शौचालयों का भुगतान भी लाभार्थियों को शीघ्र किया जाएगा।
