राजस्थान सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में प्रदेश के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठाकर राज्य के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। वसुंधरा सरकार बड़ी मात्रा में एमएसपी प्राइज पर किसानों से फसल खरीद रही है। इसके अलावा राज्य सरकार इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि 2022 तक प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो जाए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राजकीय एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की फसलों की खरीद के लिए 4438.28 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इसमें से 221 करोड़ रूपए शुक्रवार को जारी किए गए हैं।
किसानों को उनकी फसल का समय पर हो सकेगा भुगतान
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को उनके फसल उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी की सरसों और चने की फसलों की खरीद के लिए विशेष प्रबंध किए थे। इसके चलते राजफैड सहित अन्य सहकारी संस्थाओं को कुल 4438.28 करोड़ रूपए फसलों की खरीद के लिए जारी किए गए हैं। किसानों को उनकी फसल खरीद भुगतान समय पर हो, इसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत 221 करोड़ रूपए की राशि शुक्रवार को ही जारी की गई।
Read More: जनता उसको सेवा का अवसर देगी जिसने उनकी और प्रदेश की सेवा की: मुख्यमंत्री राजे
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त वर्ष 2018 बजट में प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक फसली ऋण माफी की घोषणा की थी। जिसके तहत प्रति किसान 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। इसका फायदा प्रदेश के करीब 30 लाख किसानों को हुआ है। इससे पहले प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का कभी भी कर्ज माफ नहीं किया गया है। फसली ऋण माफी योजना में राजे सरकार को करीब 8000 करोड़ का अतिरिक्त भार आया है।
