मुख्यमंत्री राजे का कहना हैं कि प्रदेश के आम आदमी और पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए ताकि कोई भी विकास की राह पर चलने में पीछे ना रह जाएं। इन्ही वायदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री राजे ने ग्रामीण स्तर पर लोगों को विभिन्न मुकदमों से राहत दने के लिए राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार अभियान की शुरूआत की। इस अभियान से उन लोगों को राहत मिली हैं जो बरसों से जमीन से संबंधित मामले में अटके पड़े हैं प्रदेश की जनता को राजस्व मामलों के निपटान के लिए दर-ब-दर भटकना नही पड़ता।
84 हजार 696 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
जयपुर जिले में चल रहे राजस्व लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार अभियान के तहत जिले में पिछली 8 मई से अब तक आयोजित 768 शिविरों में ग्रामीण जनता के 84 हजार 696 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करते हुए राहत प्रदान की गई है। जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इस दौरान आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविरों में तहसीलदारों के स्तर पर 75 हजार 138 तथा एसडीएम/एसीएम के स्तर पर 9 हजार 558 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।
एक दिन में करीब 3 हजार मामलों का निपटान
जिला कलक्टर महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को 12 कैम्प्स का आयोजन कर दो हजार 967 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर के स्तर पर आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविरों में एक्ट 53 में आपसी सहमति से विभाजन के 34 तथा एक्ट 88 में खातेदारी अधिकार के 51 प्रकरण निस्तारित करते हुए कैम्पों में लोगों को मौके पर लाभान्वित किया गया। एक्ट 136 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती के 23, एक्ट 188 में स्थाई निषेधाज्ञा के 12, नामांतरण अपील के 05, रास्ते सम्बंधी 08, इजराय के 16, पत्थर गढ़ी के 05 सहित 137 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 245 पुराने तथा 46 नए प्रकरण शामिल है।
जिला कलक्टर ने बताया कि तहसीलदारों के स्तर पर राजस्व लोक अदालतों में एल आर एक्ट 135 के तहत 542, खाता दुरूस्ती के 214 व खाता विभाजन के 127 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा नकल प्रदान करने के 700, सीमाज्ञान के 29 तथा 1064 अन्य प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई।
