राजस्थान सरकार प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए अब प्रोत्साहन राशि भी देगी। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों को अपनी उपज का विक्रय करने वाले किसानों को विक्रय मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर मूल्य का प्रोत्साहन अंश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रोत्साहन अंश राशि संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति किसान के खाते में जमा करेगी।
सहकारिता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने का उद्देश्य
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता कुमार ने बताया कि जब यह राशि 900 रुपए हो जाएगी और यदि किसान 100 रुपए जमा कर समिति की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप 100 रुपए मूल्य के 10 हिस्सों का आवंटन किया जाएगा, जिससे किसान समिति का ‘ब’ श्रेणी का सदस्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है।
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प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इससे जुड़े व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने बताया कि इस प्रावधान से समितियां किसान को अपनी आय में सच्चा हिस्सेदार बना पाएंगी। इससे पहले राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सहकारी खरीद केन्द्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है।
