राजस्थान सरकार प्रदेशभर में बड़ी संख्या में ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कें बनवाने जा रही है। इससे ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाए जा सकेगा। राजे सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘ग्रामीण गौरव पथ’ के अन्तर्गत अंतिम चरण में 1068 ग्रामीण गौरव पथ एवं 1346 मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भी जारी कर दी है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान कर क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक विकास को गति देने और ग्रामीणों तथा कृषकों का रोजाना का जीवन आसान बनाने के लिए एक साथ 1323 करोड़ रुपए की लागत से भी ज्यादा की कृतियां जारी की गई है। इस स्वीकृति के उपरान्त राज्य के समस्त 9891 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रामीण गौरव पथ/मिसिंग लिंक का फायदा मिल सकेगा, जिसपर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 6521 करोड़ की कृतियां जारी की जा चुकी हैं।
5281 किमी सड़कों का निर्माण से ग्रामीण गौरव पथ विकसित: सार्वजनिक निर्माण मंत्री
प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि ग्रामीण गौरव राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसकी कल्पना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सुराज संकल्प यात्रा के दौरान की गई थी। योजना में ग्राम पंचायत मुख्यालय की मुख्य सड़क को गंदगी से निजात दिलाते हुए उचित जल निकास के साथ सीमेण्ट कंक्रीट से निर्मित कर गांव के गौरव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में अब तक कुल 5657 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब 2277 करोड़ रुपए की लागत से 5281 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ विकसित किए जा चुके हैं। मंत्री खान ने बताया कि मुख्यमंत्री राजे ने वर्ष 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि शेष रहे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक सड़कों से लाभान्वित किया जाएगा। इसी क्रम में हाल ही में निकाली गई स्वीकृति में 638. 27 करोड़ रुपए की लागत से 1068 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1060 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण पूरा होने पर प्रदेश के 7661 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ की सुविधा मिल सकेगी।
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राज्यभर में 15 अगस्त से पहले शुरू कर दिए जाएंगे सड़क निर्माण कार्य
सार्वजनिक निर्माण मंत्री खान ने बताया कि ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने एवं गांवों को आपस में निकटतम मार्ग से जोड़ने वाली दूसरी महत्वपूर्ण योजना में मिसिंग लिंक निर्माण के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 2021 मिसिंग लिंक कार्यों की निरंतरता में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की घोषणा को पूरा करते हुए 2994 किलोमीटर लंबाई के 1346 कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन सड़कों के निर्माण पर 684.88 करोड की स्वीकृति जारी की गई है। राज्य में अभी तक विभिन्न चरणों में 965 करोड़ रुपए खर्च कर 3965 किलोमीटर लंबाई के 1829 मिसिंग लिंंक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। मंत्री खान ने बताया कि इन योजनाओं में स्वीकृति जारी करने के साथ ही निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं एवं 15 अगस्त 2018 तक सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
