राजस्थान के गंगानगर जिले में बरसों से अस्थाई काश्त की भूमि पर खेती कर रहे सैकड़ों किसानों को अब जल्द ही उनका खातेदारी अधिकार मिल जाएगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राजस्व उपनिवेशन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन किसानों की अस्थाई काश्त के लिए आवंटित भूमि को विशेष आवंटन के लिए अधिसूचित भूमियों में से डिनोटिफाई कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री राजे 3 दिवसीय श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर थीं। इस दौरान गंगानगर जिले में सीएम राजे के जनसंवाद कार्यक्रम में इन किसानों ने अपनी यह पीड़ा बताई थी। जिस पर मुख्यमंत्री ने अतिशीघ्र समाधान का विश्वास दिया था।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 266 हैक्टेयर भूमि को सरकार ने किया प्रभाव मुक्त
गंगानगर जिले के किसानों ने सीएम राजे को बताया था कि वे लंबे समय से अस्थाई काश्त के लिए आवंटित भूमि पर खेती कर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन विशेष आवंटन के लिए अधिसूचित भूमियों में होने के कारण उन्हें अपना खातेदारी अधिकार नहीं मिल पाया है। इस पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के इन किसानों को उनका मालिकाना हक देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर करीब 266 हैक्टेयर भूमि को राज्य सरकार ने विशेष आवंटन के लिए अधिसूचित भूमियों में से तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दिया है। इससे प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़, घड़साना, श्रीविजयनगर तथा अनूपगढ़ तहसील के हजारों किसानों को उनका खातेदारी अधिकार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की मांग पूरी किए जाने पर श्रीगंगानगर के किसानों में खुशी का माहौल है।
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