राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि राज्य का आगामी बजट प्रदेश के विकास की जरूरतों और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बजट प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर धरातल की वास्तविकता पर आधारित बेहतर बजट तैयार किया जाएगा। सीएम राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी तथा उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद की पहली बैठक को सम्बोधित कर रही थीं।

राजस्थान 2018-19: आमजन की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा बजट.

बजट को लेकर सारगर्भित एवं तार्किक सुझाव के लिए आॅनलाइन सुझाव का विकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार साल सालों में बजट के माध्यम से प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां को छुआ है। इस ग्रोथ स्टोरी में जनता की अहम भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि संवाद से ही विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के बारे में जानकारी मिलती है। सभी के बहुमूल्य सुझावों से हम प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। बजट को लेकर सारगर्भित एवं तार्किक सुझाव प्राप्त हों, इसके लिए हमने पूरे प्रदेश के सामने ऑनलाइन सुझाव देने का विकल्प भी रखा है। इसके माध्यम से हमें लगातार जनता के सुझाव मिल रहे हैं। जिन्हें विभागीय परीक्षणों के बाद बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।

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बजट को लेकर संगठनों, सोसायटी के प्रतिनिधियों ने दिए महत्पपूर्ण सुझाव

बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी तथा उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन प्रतिनिधियों ने पूर्व बजट में कई सुझावों को सम्मिलित करने पर मुख्यमंत्री राजे का आभार व्यक्त किया। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री डीबी गुप्ता ने बजट पूर्व संवाद की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य बजट को अधिक समावेशी बनाने की प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग की वेबसाइट पर करीब दो हजार सुझाव ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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