राजस्थान: दीपावली के बाद जारी होगा बीजेपी का चुनाव घोषणा-पत्र

राजस्थान समेत 5 राज्यों में अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दल अपना घोषणा-पत्र बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा-पत्र को अब अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव घोषणा पत्र समिति की एक बार फिर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में घोषणा पत्र को लेकर अब तक मिले सुझावों के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि बीजेपी दीपावली के बाद अपना घोषणा-पत्र जारी करेगी। बात दें, हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में विभिन्न संगठनों और आम लोगों से भी घोषणा पत्र को लेकर सुझाव मांगे थे। इनसे मिले सुझावों पर पार्टी चर्चा करके जरूरी सुझावों को अपने घोषणा पत्र में जगह देंगी।

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File-Image: बीजेपी राजस्थान.

सीएम राजे के देखने के बाद जारी किया जाएगा चुनाव घोषणा-पत्र

बीजेपी राजस्थान चुनाव घोषणा-पत्र समिति के सदस्य औंकार सिंह लखावत ने बताया कि घोषणा पत्र समिति में आए सुझावों पर चर्चा के बाद संकलन किया जा रहा है। जल्द ही चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप देकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी को सौंप दिया जाएगा। हालांकि मुख्य़मंत्री वसुंधरा राजे के देखने के बाद राजस्थान बीजेपी का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के बाद बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा। भाजपा की चुनाव घोषणा-पत्र समिति की बैठक में मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राव राजेंद्र सिंह और प्रो. बीरू सिंह राठौड़ भी मौजूद ​थे।

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राजस्थान चुनाव के लिए अभी तक सिर्फ ‘आप’ ने जारी किया है अपना घोषणा-पत्र

गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब करीब एक माह का समय शेष रह गया है और अभी तक केवल आम आदमी पार्टी(आप) ने ही अपना घोषणा-पत्र जारी किया है। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपने-अपने घोषणा पत्र तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं, प्रदेश के कई जन संगठनों ने जनता के जनमत और विशेषज्ञों की राय से जनता का घोषणा-पत्र तैयार किया है। जनता की राय से तैयार किए गए घोषणा-पत्र में आमजन से लेकर सभी वर्गों की मांगें शामिल की गई हैं। इस घोषणा-पत्र को जन संगठनों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को भी भेजा है। जन संगठनों ने बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों से अपने घोषणा-पत्र के जरिए अपील की है कि वे जनता की मांगों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें अपने घोषणा-पत्र में शामिल करें।

 

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