वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान की वर्तमान बीजेपी सरकार जल्द ही आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। इसके बाद किसी भी प्रकार की नई सरकारी घोषणाएं नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ईबीसी के एक बड़े वर्ग को राहत दे सकती है। राजधानी जयपुर स्थित सचिवालय में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने गुरुवार को ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर मंथन किया। जानकारी के अनुसार, आगामी तीन-चार दिनों तक यह एक्सरसाइज जारी रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री राजे को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
ईबीसी कमीशन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट
राज्य ईबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। कमीशन ने रिपोर्ट में आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का डाटा एकत्रित किया है और उसके आधार पर ही वर्ग के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं। इसके तहत अब राजे सरकार सवर्ण या आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को लेकर नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए हमारी सरकार पहले से ही कुछ योजनाएं जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे भी इस वर्ग को और लाभान्वित करने का सरकार निर्णय ले सकती है।
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ईबीसी वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने की योजना शुरू कर सकती है राजे सरकार
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे सरकार ईबीसी वर्ग के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के आधार पर स्वावलंबी बनाने की योजना शुरू कर सकती है। जिससे इस वर्ग को सरकार की योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इधर, प्रदेश में चुनावी साल होने के कारण कर्मचारियों से लेकर विभिन्न वर्ग अपनी-अपनी मांगों के लिए राजे सरकार के सामने आ खड़े हुए है। कर्मचारी जहां हड़ताल और आंदोलनों के जरिए सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं कई समाज भी अपनी-अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार पर दवाब बना रहे हैं।
