राजस्थान में पिछले चार दिनों से जारी एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

राजस्थान में पिछले चार दिनों से जारी 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार रात को सरकार से वार्ता के बाद खत्म हो गई। हड़ताल खत्म होने बाद से ही रात से ही आपातकालीन 108, जननी सुरक्षा 104 तथा बेस एंबुलेंसों का संचालन शुरू हो गया है। बता दें, हड़ताल के चलते पिछले चार दिन से आपातकालीन स्थिति वाले लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। न्यूनतम वेतनमान व ठेका प्रथा समाप्ति को लेकर 108 एंबुलेंस कर्मचारी चार दिन से हड़ताल पर थे। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रात को 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य विभाग के एमडी एनआरएचएम नवीन जैन के कमरे में कर्मचारी नेताओं की वार्ता हुई। वार्ता में मांगों पर लिखित में आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी।

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File-Image: राजस्थान में पिछले चार दिनों से जारी एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

कर्मचारियों की मांग मानते हुए उनके वेतन में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की

कंपनी ने एंबुलेंस कर्मचारियों की मांग पर उनके वेतन में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बिना कारण निकाले गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने की मांगे मान ली हैं। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को आवश्यक सेवा के तहत एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को गलत मानते हुए इसे तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए थे। डॉ. जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए। साथ ही एएजी पीआर सिंह को शुक्रवार सुबह तक कर्मचारियों को न्यूनतम सैलेरी दिलाने के निर्देश भी दिए। मौखित टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा।

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बुधवार को दिनभर में 370 मरीजों को मिली थी एंबुलेंस सेवा

इससे पहले बुधवार को दिनभर में 370 मरीजों को एंबुलेंस मिली। जीवीके ईएमआरआई कंपनी के एचआर हैड दीपेन्द्र राठौड़ ने कहा कि आपातकालीन एंबुलेंस सेवा कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से बाधित की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि स्टाफ को अत्यधिक दबाव में लाने के बावजूद 12 जिलों में सेवाएं सुचारू थी। कंपनी ने दावा किया कि बुधवार शाम 7 बजे तक 370 मरीजों को आपातकालीन एंबुलेंस सेवा ने अस्पतालों में भर्ती करवाया था। बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने एंबुलेंस सेवाओं को जीवनदायिनी व आवश्यक मानते हुए याचिकाकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से हड़ताल समाप्त कर शुक्रवार सुबह तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए थे।

 

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