वर्तमान राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कुल 4 लाख 71 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए है, जिनमें से अब तक 2 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को आवास पूर्ण कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जारी 4518 करोड़ रुपये में से 4392 करोड रुपये व्यय किये जा चुके है। मंत्री राठौड़ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पि है।
वरीयता सूची से छुटे हुए पात्र परिवारों से मांगे गए हैं प्रार्थना पत्र
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की वरीयता सूची से छुटे हुए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए अपील जारी कर 16 अप्रैल 2018 तक प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 16 से 30 अप्रैल तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर छूटे हुए पात्र परिवारों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान कर जोड़े जाने की समस्त कार्यवाही 5 जून 2018 तक पूर्ण कराकर पात्र परिवारों की सूची अंतिम निर्णय के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाई जाएगी जिससे आगामी वर्षो में उनको भी योजना का लाभ दिया जा कर आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।
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