राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिसंबर में धौलपुर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास करने के दौरान कहा था कि अगले एक साल में राजस्थान में एक भी सड़क गड्ढा वाली नहीं होगी। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 12 फरवरी 2018 को विधानसभा में बजट भाषण 2018-19 के दौरान राज्य के 29 जिलों में 12171 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों (नॉन पेचेबल) के नवीनीकरण की घोषणा की थी। हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में हुई राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्ध बोर्ड की सप्तम बैठक में घोषित नवीनीकरण योजना का अनुमोदन कर दिया गया। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जयपुर जिले में पहले घोषित की जा चुकी 2081 किमी नॉनपेचबल सड़कों के नवीनीकरण का भी इस बैठक में अनुमोदन किया गया है।
2361 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से होगा क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण
प्रदेश में 2361 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से कुल 14252 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि राज्य मेंं एक साथ इतनी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार की योजना अपूर्व है। राज्य में दिसम्बर तक एक भी टूटी सड़क नहीं छोड़ने की भावना के अनुरूप तेजी से सड़कों का नवीनीकरण किया जाना है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री की घोषणा के माह में ही इन सड़कों के नवीनीकरण का अनुमोदन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। बैठक में सलूम्बर से बांसवाड़ा सड़क पर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इसके सीडी कार्यों को चौड़ा करने के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
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प्रतापगढ-अरनोद सड़क के लिए पूर्व अनुमोदन को बढाकर किया 70 करोड़ रुपए
बोर्ड की बैठक में मकराना बाइपास निर्माण के लिए 29.96 करोड़ रुपए की पूर्व अनुमोदित राशि को संशोधित कर 36 करोड़ 31 लाख 44 हजार रूपए बढाए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार दौलतपुरा से लोसल सड़क के निर्माण के लिए 40 करोड़ 81 लाख 52 हजार रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। प्रतापगढ-अरनोद सड़क के लिए पूर्व 14 करोड़ रुपए के पूर्व अनुमोदन को बढाकर 70 करोड़ किया गया है। मंत्री खान ने बताया कि पदयात्रियों की सुविधा को देखते हुए सप्तकोसी, बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर पार्किंग सुुविधा, शेड, विद्युतीकरण, शौचालय, सजावटी दरवाजे, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पुल, भूमि अवाप्ति आदि कार्यों के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ के प्रस्तावों का भी बोर्ड की बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है।
