राजस्थान: ‘क्लिक’ योजना से 1 लाख 61 हजार शिक्षकों को मिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण

वसुंधरा राजे सरकार की ‘क्लिक’ (कम्प्यूटर लिटरेसी इनिसिएटिव फॉर कंप्रहेंसिव नॉलेज) योजना में प्रदेश के बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करा रहे 1.61 लाख शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सरकार ने कम्प्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ‘क्लिक’ योजना के तहत प्रदेश के 63 हजार 219 विद्यार्थियों को विशेष कम्प्यूटर शिक्षण से लाभान्वित किया है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत राज्य के 7 हजार 125 विद्यालयों में आईसीटी कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी है। इसके अलावा 1 हजार 475 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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Image: शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी.

716 विद्यालयों के 63 हजार 219 विद्यार्थी हुए लाभान्वित

शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने बताया कि प्रदेश के 2 हजार विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण किए जाने की पहल की गयी है। क्लिक योजना के तहत राज्य के 716 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 63 हजार 219 विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षण से लाभान्वित करने की पहल की गयी है। उन्होंने बताया कि डिजीटल इण्डिया के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम की विशेष रूप से शुरूआत की गयी है। खान अकादमी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 7 मॉडल स्कूलों एवं 5 आदर्श विद्यालयों में टेबलेट आधारित शिक्षण पायलट योजना पर कार्य किया जा रहा है।

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मेडिकल और इंजीनियरिंग की ऑनलाईन लग रही निःशुल्क कक्षाएं

शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने बताया कि इसी तरह ई-पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत सीएलटी बैंगलूर और सिस्को के सहयोग से अजमेर के 15, झालावाड़ के 20, जयपुर के 5 विद्यालयों में सीएलटी एप आधारित कक्षा 6 से 10 में गणित, विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। राज्य के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में आरंभ से ही तैयार हों, इसके लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट, कोटा के साथ राज्य सरकार ने एमओयू किया है। इसके तहत राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की ऑनलाईन निःशुल्क कक्षाओं का प्रसारण किए जाने की पहल की गयी है।

 

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