राजस्थान सरकार के विभागों के तहत जॉब बेसिस पर लगाये गये कार्मिकों के लिए बड़ी खुशख़बरी है। दरअसल, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जॉब बेसिस पर लगाये गये कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मानदेय दिये जाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। बता दें कि इस प्रस्ताव के पास होते ही जॉब बेसिस पर नौकरी कर रहे बड़ी संख्या में कार्मिकों को फायदा मिलने वाला है।
2012 में प्रतिदिन 147 रुपये न्यूनतम मजदूरी में लगाये गए थे कार्मिक
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राठौड़ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सुरक्षा के लिए 12 नवम्बर, 2012 को सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी द्वारा कार्मिक लगाये गये थे। उन्होंने कहा कि उस समय न्यूनतम मजदूरी 147 रुपये थी और 26 दिनों के लिए कुल 3822 रुपये मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया था। मंत्री राठौड़ ने आगे कहा कि बाद में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इन कार्मिकों के कुल मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया था।
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कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मिलने चाहिए कुल 6210 रुपये
पंचायतीराज मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि के बाद न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कार्मिकों को कुल 6210 रुपये मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय स्तर पर परीक्षण कर प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। मंत्री राठौड़ ने आगे कहा कि स्वीकृति के पश्चात कार्मिकों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
