अब फोन पर मांग से ही मिल जाएगा विद्युत कनेक्शन: मुख्यमंत्री राजे

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को गंगापुसिटी में बामनवास विधानसभा ​क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करते हुए कहा कि आज क्षेत्र में 33 केवी क्षमता के 24 जीएसएस स्थापित हैं, जिनमें से 9 जीएसएस पिछले चार साल में बने हैं। नाननवास और मोरपा में दो नये जीएसएस स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब बामनवास जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री राजे ने बताया कि क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और घर-घर तक बिजली पहुंचाने के अभियान के परिणाम स्वरूप लगभग सभी घरों में आज बिजली के कनेक्शन हैं। इस पर बिजली कम्पनियों के सीएमडी आरजी गुप्ता ने बामनवास क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर टेलीफोन करने मात्र पर घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की।

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File-Image: अब फोन पर मांग से ही मिल जाएगा विद्युत कनेक्शन: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे.

बामनवास क्षेत्र के 72 हजार से अधिक किसानों का होगा फसली ऋण माफ

मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 30 लाख किसानों का लगभग साढ़े 8 हजार करोड़ रूपए का ऋण माफ किया जा रहा है। इस योजना में 200 करोड़ रूपए के ऋण माफ कर बामनवास क्षेत्र के 72 हजार 482 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से बामनवास क्षेत्र में 3100 लोगों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा देकर अब तक 19 लाख रूपए का बीमा क्लेम जारी किया है। उन्होंन बताया कि क्षेत्र में राजश्री योजना के माध्यम से 410 बेटियों के लिए डेढ़ करोड़ रूपए की राशि वितरित की है।

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प्रदेश में पहली बार बड़ी संख्या में अरसे से लाल बस्तों में बंद परिवाद हुए निस्तारित

मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि हमने राजस्व न्यायालयों में अरसे से लाल बस्तों में बंद पड़े परिवादों को निस्तारित करने के लिए विशेष अभियान चला रखा है। अब तक न्याय आपके द्वार अभियान में बामनवास विधानसभा क्षेत्र में 28 हजार 500 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 61 ग्राम पंचायतों में से 29 पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाए गए हैं और 14 गौरव पथ प्रगतिरत हैं। 7 ग्राम पंचायतों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है तथा शेष 11 पंचायतों के लिए गौरव पथ प्रस्तावित हैं। सीएम राजे ने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत लगभग 852 जल संरक्षण कार्यों पर 14 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं।

 

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