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Jaipur: Operation Pink Influencers will get a shop at the old rates in the jhulelal market.

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने ऑपरेशन पिंक के प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। ऑपरेशन पिंक के प्रभावितों को पुरानी दरों पर ही दुकान आवंटित की जाएगी। शहरी एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अध्यक्षता में हाल ही हुई हाउसिंग बोर्ड की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। जयपुर शहर के मानसरोवर क्षेत्र में स्थित झूलेलाल मार्केट की दुकानें अब पुरानी दरों पर किश्तों में आवंटित की जाएगी। दरअसल, ऑपरेशन पिंक अभियान के बाद पुनर्वासित किए गए थड़ी वाले को 2013 में पुन: बजाज नगर से हटाकर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने की जमीन पर बिठाया गया था। लेकिन बाद में इस जगह से भी हटा दिया गया। अब करीब 19 साल बाद इन प्रभावितों को झूलेलाल मार्केट की दुकानें दी जाएगी। इसके साथ ही शहीदों के आश्रितों को आवंटित आवासों की लीज राशि में 100 फीसदी छूट देने और कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है।

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Image: जयपुर शहर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित झूलेलाल मार्केट.

झूलेलाल मार्केट में 402 दुकानों के निस्तारण का प्रस्ताव बोर्ड ने किया मंजूर

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने जयपुर शहर के मानसरोवर एरिया में झूलेलाल मार्केट की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया। जयपुर नगर निगम ऑपरेशन पिंक में प्रभावित हुए थड़ी वालों की सूची हाउसिंग बोर्ड को सौंप चुका है, जिन्हें अब झूलेलाल मार्केट में दुकानों का आवंटन किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की बैठक में झूलेलाल मार्केट की 526 में से 402 दुकानों के निस्तारण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही आवासीय निगम कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूर किया है। हेल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति में शिथिलता देते हुए प्रमोशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रमोशन देने का निर्णय भी बोर्ड की बैठक में लिया गया है।

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शहीदों के परिजनों को आवासों की लीज राशि में सौ फीसदी की छूट मिलेगी

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बैठक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को नि:शुल्क आवंटित आवासों की लीज राशि को लेकर भी निर्णय लिया गया है। शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाले इन आवासों की लीज राशि में 100 फीसदी छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। इस बैठक में हाउसिंह बोर्ड की जमीनों के विवाद के प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया।

 

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