उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद रूके जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के नियमन शिविर इसी माह के अंत में फिर से शुरू होने वाले हैं। जेडीए की ओर से तैयार किए गए जोनल डवलपमेंट प्लान 22 मई को जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में रखकर मंजूर किए जाएंगे। जिसके बाद से ये शिविर फिर से शुरू होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय हैं कि बिना जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए नियमन शिविर आयोजित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। नियमन शिविर शुरू होने से जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर समेत विभिन्न विकास समितियों की ओर से बसाई गई कॉलोनियों के नियमन की कार्रवाई फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी हैं। बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग सभी जोन के जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार कर उन पर आपत्तियां और सुझाव जनता से मांगे थे।
सभी जोन के जोनल डवलपमेंट प्लान परीक्षण कर जेडीए की बैठक में रखे जाएंगे
अब सभी जोन के जोनल डवलपमेंट प्लान परीक्षण कर जेडीए की बैठक में रखा जाएंगे। यह बैठक 22 मई, 2018 को आयोजित की जानी है। जिसमें इन प्लान को मंजूरी दी जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त वैभव गालरिया ने उम्मीद जताई हैं कि मई अंत तक ये नियमन शिविर फिर से शुरू हो जाएंगे। दरअसल, जेडीए पूर्व में नियमन की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय ने बिना जोनल डवलपमेंट प्लान के नियमन करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद इन नियमन शिविरों को स्थगित करना पड़ा था। बता दें, इन शिविरों के नियमन से जेडीए को भी बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है। जिससे जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में सुधार को मदद मिलेगी। पिछले काफी समय से नियमन शिविरों पर रोक के चलते जेडीए को राजस्व में खासा नुकसान उठाना पड़ा है।
