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बीकानेर में हेलमेट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे।
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बीकानेर में हेलमेट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे।

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि माता-पिता यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे यातायात नियमों का पालन करें और बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चलाएं। कई बार लोग जल्दी के चक्कर में यातायात नियमों की अवहेलना कर देते हैं। ऎसे में मां-बाप की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ-साथ हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री राजे बीकानेर के शार्दूल क्लब मैदान में हेलमेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि 6000 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, इनका उपयोग किया जाए।


हेलमेट वितरण का यह कार्यक्रम मस्त मंडल सेवा संस्थान, रामलाल सूरजदेवी रांका चेरिटेबल ट्रस्ट, बाबा रामदेव सेवा समिति ट्रस्ट रोटरी क्लब मिडटाउन, मुरलीसिंह यादव मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान, टाईगर यूनियन तथा न्यू तरुण मंडल सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले उपमहापौर अशोक आचार्य के नेतृत्व में पार्षदों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। यहां राजे ने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हेलमेट वितरण अभियान की शुरूआत की। उन्होंने बालिका गृह में नवनिर्मित ‘उड़ान’ भवन के मॉडल का लोकार्पण किया।

जनता के सभी वायदें पूरे हों, सरकार का यह प्रयास

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि बीकानेर के लोगों से किए गए वादे पूरे हों। सूरसागर को काफी प्रयासों से ठीक कराया है। रविन्द्र रंगमंच बनवा दिया गया। गौ-अभ्यारण्य, नंदी गौशाला तथा तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग भी पूरी कर दी गई है। तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन और ऐलिवेटेड रोड बनने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने जिला कलक्टर और यूआईटी को पानी में बदबू आने की शिकायत को जल्द दूर करने के भी निर्देश दिए।

बीमारू नहीं रहा राजस्थान, आईटी में आगे बढ़ रहा है प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा है। पिछले साढे चार वर्षों में हमारी गिनती अग्रणी प्रदेशों की सूची में होने लगी है। पिछले दो वर्षों से राजस्थान आईटी के क्षेत्र में एक नंबर पर है। आज कर्नाटक और केरल के लोग हमारी सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रदेश के 100 बच्चों को सरकार सिलिकॉन वैली भेज रही है। यह सरकार के प्रयासों और प्रदेश के युवाओं की वजह से संभव हो पाया है।

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