स्वच्छ भारत मिशन के तहत पैसे की कमी से ओडीएफ ग्राम पंचायतों में सुस्त पड़े स्वच्छता कार्यों में अब तेजी लाई जाएगी। ओडीएफ ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को संसाधन के लिए सवा चार करोड़ रुपए की राशि जिला परिषदों को मुहैया कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत ओडीएफ पंचायतों में श्रमिकों के लिए ड्रेस, जेकिट, मास्क औऱ दस्तानों के अभाव में कार्य सुस्त पड़ने लगे थे। विभाग 26 जनवरी से पहले ओडीएफ ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता हासिल करना चाहता हैं लिहाजा श्रमिक संसाधनों को बढाने के लिए जिलेवार राशि आवंटित की गई हैं। इसके बाद ग्राम पंचायतों का पैसे का संकट दूर होने से स्वच्छता मिशन के कार्यो में तेजी आने की उम्मीद हैं।
जिले वार श्रमिक कार्यों की ली जाएगी रिपोर्ट
जिलेवार राशि आवंटित करने के बाद राज्य नरेगा विभाग ने जिला परिषदों को राशि केलव श्रमिक संसाधनों के लिए खर्च करने के लिए बाध्य किया हैं। साथ ही श्रणिक कार्यों को बढ़ावा देते हुए लक्ष्यों की रिपोर्ट भी जिला परिषदों के मांगी जाएगी। श्रमिकों के लिए ड्रेस, जेकिट, मास्क औऱ दस्ताने आदि के लए अधिकतम 500 रुपए प्रतिश्रमिक की दर से खर्च किया जाना हैं।
स्वच्छता से ही आगे बढे़गा देश और प्रदेश – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वच्छता को विकास एवं प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि हम इस महत्त्वाकांक्षी अभियान से जुड़ कर अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। इसी से ‘‘स्वच्छ राजस्थान – स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार होगी। स्वच्छता से ही प्रदेश में निवेश, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसी से देश और प्रदेश की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए सबको साथ चलना होगा। स्वच्छता अभियान में सबकी भागीदारी से ही हम चमकता हुआ राजस्थान बना सकते हैं।
स्वच्छता अभियान में तन-मन से जुटें
राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छ भारत बनाने की बड़ी घोषणा की है। अब हर एक व्यक्ति देश और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए तन-मन से जुटे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी चार सालों में स्वच्छता, स्कूलों में शौचालय बनाने तथा प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शौचालय निर्माण एवं उनकी सार संभाल के लिए सांसद-विधायक कोष में से अलग फण्ड निर्धारित किया जाएगा।
