जयपुर। अशोक गहलोत सरकार बजट (Budget) की तैयारियों में जुट गई है। बजट का खाका तैयार करने के लिए सीएम गहलोत ने विभिन्ना संगठनों के साथ बजट से पहले बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों में उन्होंने विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें कर उनकी मांगों और सुझावों को सुन रहे हैं। उसके बाद इन मांगों और सुझावों को राज्य के बजट में शामिल किया जाएगा। आज प्रदेश के पूर्व सीएम टीकाराम पालीवाल की पुण्यतिथि भी है। जयपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कांग्रेस नेता पूर्व सीएम टीकाराम पालीवाल को श्रद्धांजलि दी गई।
सीएम 7 संगठनों के साथ करेंगे दो बैठकें
इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में शनिवार को कई संगठनों के साथ बैठकें की। सीएम गहलोत ने सुबह 11 बजे से एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में हिस्सा लिया। उसके बाद दोपहर 3 बजे किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ पदाधिकारियों और जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट पूर्व बैठकों में सीएम गहलोत के साथ संबंधित विभागों के मंत्री, सीएस डीबी गुप्ता और वित्त सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहेंगे।
आयोजित होंगी लोक अदालतें
जयपुर सहित प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। नए वर्ष में पहली बार लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालतें हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में आयोजित होंगी। जयपुर हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। उदघाटन समारोह मीडिएशन हॉल में होगा। लोक अदालतों के तहत कुल 2,59,541 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 1,55,695 लंबित और 1,03,846 प्री-लिटिगेशन के मामले शामिल हैं।
गहलोत ने बिजनेसमैन के साथ बैठक की
राजस्थान सरकार बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट को लेकर अपने सुझाव सरकार को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश आर्थिक मंदी के हालातों का सामना कर रहा है। ऐसे में उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है कि वे ऐसे सुझाव दें जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकें। राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है। प्रदेश का आर्थिक वातावरण और बेहतर बन सके इसके लिए आगामी बजट में उचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।
