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मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। वर्तमान सरकार की योजनाओं से पता चलता है कि सीएम राजे प्रदेश के किसानों के प्रति कितनी गंभीर सोच रखती है। आने वाले दिनों में किसानों को मुख्यमंत्री कई सौगात देने वाली है। इस कड़ी में राजे सरकार ने फायदे पहुंचाने के लिए किसानों को अब मण्डी शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया है। राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि जैतून की खेती किसानों की जिंदगी बदल देगी, क्योंकि जैतून से बनी चाय आने वाले समय में विदेशों में धूम मचाएगी। उन्होंने कहा कि काश्तकार कम पानी की फसलों को अपनाएं और खेती में नवाचार कर आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएं। सैनी ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने हाइपावर कमेटी बनाई है। प्रदेश में पशुपालकों को पशु चिकित्सा मुहैया करवाने के लिए 4 हजार सब सेेंटर तथा 2 हजार पशुधन सहायकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि बूंदी जिले के हिण्डोली में 10 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र से सब्जी का उत्पादन बढेगा।

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                  Farmers will be market duty-free, the state government will start to farmers Mall.

किसानों को फ़ायदा देने के लिए शुरू होंगे मॉल: सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने झालावाड़ में कहा है कि सहकार संघ व्यापार का कार्य भी जल्द शुरू करेगा। इसके लिए एक ही जगह पर कई दुकानें लगाकर इसे मॉल का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए मात्र 55 रुपए किस्त आ रही है, जबकि 27 रुपए 50 पैसे को-ऑपरेटिव जमा करा रही है। मंत्री किलक ने आगे कहा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम ओर बढ़ाते हुए प्रदेश में 26 लाख किसानों को रुपे कार्ड का वितरण किया जा रहा है।

राज्य सरकार किसानों के लिए शुरू मॉल करेगी.                                                           (PC: indianexpress)

 

किलक ने खानपुर में आयोजित किसान चौपाल यात्रा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए सहकारिता विभाग के माध्यम से साढ़े 3 साल में 57 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। प्रदेश की ब्याज दर सबसे कम होने के कारण यहां का किसान सहकारी माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। राज्य के 26 लाख किसानों का 55 रूपय प्रीमियम के हिसाब से आधा प्रीमियम ऑपरेटिव द्वारा जमा कराया गया है। राजस्थान सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार दिया है।

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