लंबे समय से कंप्यूटर लैब की कमी का सामना कर रहे राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए खुशी की ख़बर है। प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब जल्द ही बड़ी संख्या में लैब स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र में राज्य के 5 हजार से अधिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। इस पर राज्य सरकार द्वारा 153.05 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी सोमवार को भीलवाड़ा में अक्षय पात्र फाउण्डेशन के किचन के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर लेब स्थापना के लिए सांसद निधि, विधायक निधि, जनसहयोग अथवा अन्य योजनाओं से 25 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अंशदान देकर कुल 153.05 करोड़ रुपए लागत से कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे।
राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों की बदौलत देश में दूसरे पायदान पर
शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों की बदौलत राजस्थान देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र मे नए आयाम स्थापित हुए हैं और सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालायों की अपेक्षा अधिक नामांकन व प्रवेश होने लगे हैं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष, खेल मैदान, चारदीवारी व स्टाफ उपलब्ध कराकर शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया है।
भावी पीढी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए पाठ्यक्रम में किया बदलाव
शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने कहा कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3198 करोड़ रुपए के नवीन प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। राज्य का शिक्षा बजट 34 हजार करोड़ रुपए का रखा गया है जो सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भावी पीढी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। विभाग में एक लाख 20 हजार अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गई है तथा लगभग एक लाख 60 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही है। अगले शिक्षा सत्र में किसी भी श्रेणी का कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा।
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देवनानी ने कहा कि भोजन के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा मिड-डे-मील के तहत गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक आहार छात्रों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है तथा केन्द्रीकृत रसोईयों के माध्यम से एक जैसा भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। अगले शिक्षा सत्र से मध्यान्ह में भोजन के तहत छात्रों को सप्ताह में 3 दिन दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी सहित अतिथियों ने अक्षय पात्र फाउण्डेशन के मध्यान्ह भोजन सप्लाई करने वाले विशेष वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
